पुणे : राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांचा कार्यकाळ एप्रिल २०२१ ते डिसेंबर २०२२ दरम्यान संपल्या आहेत, त्यांच्या निवडणुका ३० जूनपर्यंत घेण्यात येणार आहेत. याबाबतचे आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने दिले आहेत. त्याची प्रक्रिया येत्या एक मार्चपासून सुरू करून येत्या ३० जूनपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. यात प्रशासक अथवा प्रशासकीय मंडळ असलेल्या सहकारी संस्था, बँका, साखर कारखाने अशा सुमारे २१ हजार संस्थांचा समावेश आहे.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. पी. एल. खंडागळे यांनी याबाबत आदेश दिले आहेत. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षांच्या काळात मुदत संपलेल्या कृषी पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था वगळता इतर सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांचा यात समावेश आहे. त्यामध्ये सर्व प्रशासक, प्रशासकीय मंडळ नियुक्त सहकारी संस्था, हंगामी समितीचा कालावधी संपुष्टात आलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेचा समावेश आहे.
येत्या १ मार्चपासून या निवडणूक प्रक्रिया सुरू करून येत्या दि. ३० जूनपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेवरील न्यायालयाची स्थगिती किंवा इतर सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे विशिष्ट संस्थेबाबत आदेश असल्यास अशा संस्थेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात येऊ नये, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा संस्थांच्या मतदार याद्या एक फेब्रुवारीपर्यंत मुदतीच्या आधारावर करण्यात याव्यात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ज्या संचालक मंडळांची मुदत लवकर संपली आहे, त्या क्रमाने त्यांच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. तसेच कृषी सहकारी पतसंस्था आणि बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांसाठी ही प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे. ज्या संस्था निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदारयादी सादर करणार नाहीत किंवा पुरेसा निवडणूक निधी उपलब्ध करणार नाहीत, अशा संस्थांवर कारवाई करण्यात यावी, असेही खंडागळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यात २०२० पूर्वीच्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका जवळपास पूर्ण झाल्या आहेत. आता २०२१ आणि २०२२ या दोन वर्षांमधील विविध सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात २१ हजार संस्थांच्या निवडणुका अपेक्षित आहेत.
- डॉ. पी. एल. खंडागळे, सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण