पुणो : वीज यंत्रणोच्या जागेचे भाडे मिळावे, असा आग्रह सोसायटय़ांनी धरल्यास संबंधित यंत्रणोतून ज्या ग्राहकांना विद्युतपुरवठा केला जातो, त्यांच्या बिलातूनच ती रक्कम वसूल करण्याचा विचार महावितरणचा आहे. तसा प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोगाकडे दाखल करण्यात येणार असल्याचे अधिका:यांनी सांगितले.
सोसायटय़ांच्या जागेत रोहीत्र, विद्युत उपकेंद्र अशी वीज यंत्रणा उभारली असल्यास महावितरणने त्याचे भाडे सोसायटीला दिले पाहीजे, अशी मागणी सजग नागरीक मंचतर्फे करण्यात आली आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर महावितरणने आपली भूमिका स्पष्ट केली.
नागपूर येथे रस्ते रुंदीकरण करताना वीज खांब व वीज यंत्रणा हटविण्याचा खर्च स्थानिक ग्राहकांकडून वसूल करण्याची परवानगी मागणारी याचिका महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने मंजूर केली आहे. त्यानुसार गेल्या दीड वर्षापासून तेथे 9 पैसे प्रतियुनिट दराने वसुली करण्यात येत आहे. अमरावती व औरंगाबाद महापालिकेने विजेच्या विक्रीकरावर स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू केला आहे. त्या रकमेची वसुलीदेखील ग्राहकांकडून करण्यात येत आहे.
महावितरणच्या धोरणानुसार ही रक्कम कर स्वरुपात असल्याने स्थानिकांकडूनच त्याची वसुली करून महापालिकेला द्यावी लागत आहे. वीज यंत्रणोच्या जागेचे भाडे मिळावे असा आग्रह काही सोसायटींचा असेल, तर संबंधित विद्युत यंत्रणोतून वीजपुरवठा होणा:या ग्राहकांकडून त्याची वसुली केली जाईल.