पुणे : कचरा डेपोमुळे बाधित झालेल्या फुरसुंगी व उरुळी देवाची येथील बाधित ग्रामस्थांच्या ११ वारसांना सोमवारी महापालिकेच्या सेवेत बिगारी या पदावर कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्यात आली. महापौर मुक्ता टिळक यांच्या हस्ते या वारसांना नियुक्ती पत्र देण्यात आली. दरम्यान, अन्य बाधितांसाठी स्वतंत्र कॅम्प घेऊन येत्या आठ दिवसांत पात्र लाभार्थ्यांना देखील नियुक्ती पत्र देण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
वारसांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले, त्यावेळी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, भाजपाचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर, उपायुक्त अनिल मुळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. मंतरवाडी येथील कचरा डेपो बंद करण्यात यावा, यासाठी स्थानिक ग्रामस्थांनी गेली अनेकवर्षे आंदोलने केली आहेत.या यादीनुसार ५७ कुटुंबांतील प्रत्येकी अशा ५७ युवकांना कंत्राटी पद्धतीने तत्काळ सेवेत सहभागी केले होते. प्रकल्प बाधितांना त्यांची सर्व कायदेशीर कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ११ जणांनी त्यांची कागदपत्र सादर केली होती. त्यांना आज महापौरांच्या हस्ते कायमस्वरूपाची नियुक्ती पत्रे देण्यात आली. तसेच, उर्वरित कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेषत: प्रकल्पबाधित म्हणून दाखला उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने एकदिवसाचे शिबिर आयोजित करण्यात येईल. ज्यांची कागदपत्रे उपलब्ध होतील, त्यांना तत्काळ नियुक्ती पत्रे देण्यात येतील, अशी माहिती टिळक यांनी दिली.दोन वर्षांपूर्वी कचरा डेपो बंद आंदोलना दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान ग्रामस्थांनी कचरा डेपोमुळे बाधित झालेल्या ग्रामस्थांच्या कुटुंबियांना महापालिका सेवेत घ्यावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली होती.४मुख्यमंत्र्यांनीही ग्रामस्थांची ही मागणी मान्य करताना कचरा डेपो प्रकल्प बाधित कुटुंबातील एका सदस्याला महापालिका सेवेत घेण्यासंदर्भात मागील वर्षी आॅक्टोबरमध्ये विशेष अध्यादेश काढला होता. त्यानुसार महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने बाधित कुटुंबियांचे सर्वेक्षण करून, ५७ जणांची यादी तयार केली होती.