लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : “धर्म, जाती याऐवजी अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत गरजांभोवती राजकारण फिरावे, या हेतूने आम्ही काम करीत आहोत. हा संदेश देशभर जाण्यासाठी एल्गार परिषद आयोजित केली होती. परंतु, ब्राह्मण्यवाद्यांनी या परिषदेला बदनाम केले. आम्ही मागे हटणार नाही. येत्या ३० जानेवारीला एल्गार परिषद घेण्याचे आम्ही ठरवले आहे. पोलिसांनी परवानगी नाकारली तर आम्ही रस्त्यावर ही परिषद घेऊ,” असा निर्धार निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी आज येथे व्यक्त केला.
गुरुवारी (दि. ३१) पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पुण्यातील गणेश कला क्रीडा मंच येथे ३१ डिसेंबरला एल्गार परिषदेला पोलिसांनी परवानगी नाकारली. त्यामुळे एल्गार परिषदेची नवी तारीख पत्रकार परिषदेत घोषित करण्यात आली. लाल सेनेचे गणपत पिसे, बहुजन एकता परिषदेचे किशोर कांबळे यांच्यासह विविध संघटनांचे कार्यकर्ते या वेळी उपस्थित होते. एल्गार परिषदेला राज्यातील अडीचशे संघटनांचा पाठिंबा असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.
कोळसे पाटील यांनी सांगितले की, अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत गरजांपासून ब्राह्मण्यवादी आणि भांडवलवादी आम्हाला दूर ठेवतात, हे सर्वदूर जावे. कोेरेगाव भीमाच्या लढाईला दोनशे वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल २०१७ मध्ये एल्गार परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेचा आणि नक्षलवाद्यांचा काही संबंध नसतानाही एल्गार परिषदेला बदनाम करण्यात आले. एल्गार परिषदेतून देशभरात संदेश गेला होता. आमची विचारांशी बांधिलकी आहे, त्या हेतूनेच आता ३० जानेवारीला एल्गार परिषद होईल.
चौकट
कोळसे पाटील म्हणाले
- माझ्याविरुद्ध सर्च वॉरंट घेण्याचा प्रयत्न होता, पण तो यशस्वी झाला नाही. ‘एनआयए’सह अनेक संस्थांनी तपासणी केली. त्यांच्या हाती काही लागले नाही. ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादी’नेच आपल्याला तीनदा अटक केली होती.
-एल्गार परिषदेनंतर फडणवीस सरकारने आपल्याला पोलीस सरंक्षण दिले होते. महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या शपथविधीच्या दिवशीच ते संरक्षण काढून घेतले.
- सरकार कोणाचेही आले तरी सर्व सरकारी संस्था मनुवादी विचारांनीच ग्रासलेल्या आहेत.