शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
2
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
3
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
4
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
5
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
6
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
7
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
8
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
9
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
10
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
11
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
12
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
13
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
14
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
15
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
16
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
17
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
18
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
19
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
20
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा आरटीई प्रवेशावर बहिष्कार.

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 15, 2021 7:26 PM

आरटीई प्रवेशावर शाळांचा बहिष्कार. शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम रखडली; प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता

 शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षित जागांवर आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना सध्या विना अडथळा प्रवेश मिळत असला तरी या राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम शाळांना दिली जात नाही. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी यंदा प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्र्र्रक्रिया राविताना अडचण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.    राज्यातील नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आरटीई अंर्तगत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. राज्यात आरटीईतून प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या एक लाखावर पोहचली आहे. प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम शासनाकडून शाळांना दिली जाते. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासूनची शुल्क प्रतिपूर्तीची काही रक्कम अद्याप शाळांना मिळाली नाही.कोरोना काळात शाळा चालवणे अवघड झाले असून शिक्षकांना पगार कसे द्यावेत,असा प्रश्न शाळांसमोर उभा राहिला आहे. त्यामुळे इंडिपेंडेन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (आयईएसए)आणि मेस्टा या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या संस्थाचालक संघटनांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.   राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शासनाकडे शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वितरित करण्यासाठी शासनाकडे २०० कोटीची मागणी केली आहे.वित्त विभागाकडून अद्याप या प्रस्ताव मंजूरी मिळालेली नाही. त्यामुळे केवळ शाळाच नाही तर राज्याचा शालेय शिक्षण विभागही वित्त विभागाच्या मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहे. यंदा राज्यातील आरतीईच्या ९६ हजार जागांसाठी १ लाख ३० हजार अर्ज प्राप्त झाले असून पुणे जिल्ह्यातील अर्जांची संख्या ३५ हजाराहून अधिक आहे.------------------------------------------ आयईएसए संघटनेशी संलग्न असणा-या शाळांची आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची तीन वर्षाची सुमारे ३७४ कोटी रुक्कम शासनाकडे प्रलंबित आहे.वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही शासनाकडून रक्कम दिली जात नाही.त्यामुळे २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षाच्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर आयईएसएच्या शाळांनी बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाकडून शाळांच्या हक्काची रक्कम दिली जात नसल्याने नाईलाजास्तव हा निर्णय घ्यावा लागत आहे.कोणीही या निर्णयाचा चूकीचा अर्थ काढू नये.- राजेंद्र सिंग,कार्यकारी अध्यक्ष,  इंडिपेंडेन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन------------------------------------ शासनाने राज्यातील शाळांची आरटीईची गेल्या तीन वर्षापासूनची रक्कम दिलेली नाही. कोरोना काळात शाळांना शिक्षकांचे पगार देणे अवघड झाले आहे. राज्यातील शाळांची सुमारे ८५० कोटीहून अधिक शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम थकलेली आहे. केंद्राकडून निधी मिळूनही राज्य शासनाकडून शाळांना निधीचे वितरण केले जात नाही. त्यामुळे राज्यातील शाळांना आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर नाईलाजास्त्व बहिष्कार घालावा लागेल.- संजय तायडे पाटील,अध्यक्ष,मेस्टा

टॅग्स :Right To Educationशिक्षण हक्क कायदाEducationशिक्षणSchoolशाळा