पुणे : जायका प्रकल्पासह शहरातील बहुचर्चित २४ बाय ७ समान पाणी पुरवठा योजना, कात्रज-कोंढवा रस्त्यासह अन्य अनेक महत्वाच्या प्रकल्पांमध्ये सतत्याने वाढीव दराने येत आहे. यामुळे महापालिकेवर कोट्यवधी रुपयांचा बोजा पडत आहे. यामुळे वाढीव दराने येणा-या सर्व निविदांची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे दिले. दरम्यान जायकासाठी आलेली वाढीव निविदा चौकशी करुन फेर निविदा काढण्यात येईल, असे देखील पाटील यांनी येथे स्पष्ट केले. पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी प्रथमच शुकवारी (दि.२३) रोजी महापालिकेत पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांची बैठक घेत शहरातील प्रश्नामध्ये लक्ष घालण्यास सुरुवात केली. यावेळी २४ बाय ७ समान पाणी पुरवठा योजना, नदी सुधार प्रकल्प, एटसीएणटीआर, सांडपाणी व्यवस्थापन आदी प्रकल्पांची सविस्तर माहिती घेतील. यावेळी प्रशासनाने सादरीकरणाद्वारे सर्व प्रकल्पांची माहिती दिली. यामध्ये येणाऱ्या अडचणी, केंद्र, राज्य शासनाच्या स्तरावर अडलेले काम आदीबाबत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीसाठी खासदार गिरीश बापट, महापौर मुक्ता टिळक, उपमहापौर सिध्दार्थ धेंडे, स्थायी समिती अध्यक्ष सुनिल कांबळे, आमदार माधुरी मिसाळ, सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, महापालिका आयुक्त सौरभ राव, अन्य अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते. शहरासाठीची २४ बाय ७ पाणीपुरवठा योजना आणि नदी सुधार प्रकल्पांच्या निविदा मोठ्या प्रमाणात वाढवून आल्या आहेत. मोठ्या प्रकल्पांच्या निविदा वाढण्याच्या ट्रेंड महापालिकेत पडत आहे, याकडे लक्ष वेधले असता चंद्रकांत पाटील म्हणाले, या प्रकल्पाच्या मोठ्या प्रमाणात निविदा वाढवून येत असतील तर त्याची चौकशी केली जाईल . नुकत्याच नदी सुधार प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेमध्ये तब्बल ३०० कोटी रुपयांनी वाढीव निविदा आली आहे. त्यामुळे याप्रकल्पाची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे याची चौकशी करण्यात येईल. कोणत्याही कामाची निविदा १० टक्के अथवा त्याच्याजवळ वाढली तर समजू शकतो. मात्र, त्यापेक्षा अधिक वाढत असतील तर तपासावे लागेल असे पाटील यांनी सांगितले. याविषयी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी स्पष्टीकरण दिले की, जायकासाठी आलेल्या वाढीव निविदाबाबात केंद्र शासन आणि जायका कंपनीला कळवण्यात आले आहे. महापालिकेच्या दृष्टीने ही निविदा मान्य करणे योग्य होणार नसल्यामुळे पुन्हा निविदा काढण्यात यावी असे ही स्पष्ट करण्यात आल्याचे राव यांनी येथे सांगितले.
>