Pune: अजित पवार गटाच्या एन्ट्रीने डीपीसीच्या कामांनाही ब्रेक; भाजप-शिंदे गटातून नाराजीचा सूर

इतिवृत्त पालकमंत्र्यांकडे आलेच नाही...

- दुर्गेश मोरे

पुणे : शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अजित पवार सहभागी झाल्याने राज्याचा विकासाचा वेग वाढणार असल्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत असले तरी अनेक विकासकामांमध्ये गुंता वाढल्याचे समोर येऊ लागले आहे. दीड महिन्यापूर्वी पुणे जिल्हा नियोजन समितीची(डीपीसी) बैठक झाली होती. त्यानंतर आजपर्यंत सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांच्या मंजूर कामांवर अद्यापही सही झाली नसल्याचे उघड झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अजित पवार सत्तेत सहभागी होण्यापूर्वीची ही कामे असल्याने आता मंजूर कामांच्या यादीचे इतिवृत्तावर सही करण्यापासून अधिकाऱ्यांना रोखण्यात आल्याचे समजते. यामुळे भाजप आणि शिंदे गटामध्ये नाराजी दिसून येत आहे.

दीड महिन्यापूर्वी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली डीपीसीची बैठक झाली. त्यात ग्रामीण विकासाशी संबंधित सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांची कामे आणि योजना मंजूर केल्या. जिल्हा नियोजन समितीचा एकूण सर्वसाधारण आराखडा सुमारे एक हजार ३५ कोटी रुपयांचा असून आदिवासी उपयोजना आणि विशेष घटक या कामाचा अंतर्भाव केल्यास सुमारे एक हजार ५०० कोटी रुपयांची कामे समितीच्या माध्यमातून केली जातात. बैठक झाल्यानंतर १५ दिवसांत इतिवृत्त अंतिम करून मंजूर कामांच्या याद्या कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागांना पाठवल्या जातात. बहुतांश कामे ही भाजप आणि शिंदे गटाच्या लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांनी सुचवली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवार गट सत्तेत सामील होण्यापूर्वीच कामांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला. अजित पवार गट सामील झाल्यानंतर या कामांमध्ये खो घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याने भाजप आणि शिंदे गटामध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

डीपीसी बैठक होण्यापूर्वी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन मंत्री आणि खासदार यांची विभागीय आयुक्तांच्या दालनामध्ये बैठक घेतली होती. त्यात त्यांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी किती रुपयापर्यंतची कामे सुचवावत हे निश्चित केले होते. त्याप्रमाणे खाद्या घेऊन आराखड्यात त्याचा समावेश केला होता. विशेष म्हणजे त्यामध्ये अजित पवार यांच्या यादीतील सर्वाधिक कामे आहेत.

इतिवृत्त पालकमंत्र्यांकडे आलेच नाही

दीड महिन्यापूर्वी डीपीसीची बैठक झाल्यानंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना इतिवृत्त तात्काळ सही करून पाठवण्यासंदर्भात सूचनादेखील देण्यात आल्या. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून इतिवृत्त पालकमंत्र्यांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले नसल्याचे समजते. त्यामुळे अधिकारी अजित पवारांच्या प्रभावाखाली सुरू असल्याची चर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासह जिल्हा परिषदेमध्ये सुरू होती. विशेष म्हणजे काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबरच भाजप आणि शिंदे गटातील नेत्यांनीही याला दुजोरा दिला आहे.