लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : साखर कारखान्यांनी ऑक्सिजननिर्मिती करावी, या ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केलेल्या सूचनेत कारखान्यांनी इथेनॉलनिर्मितीबाबत ऑइल कंपन्यांशी केलेल्या कराराचा अडथळा आहे. त्याशिवाय ऑक्सिजननिर्मितीसाठी प्रकल्पात कराव्या लागणाऱ्या बदलांच्या खर्चाचाही प्रश्न आहे.
इथेनॉलनिर्मिती बंद करून ऑक्सिजन निर्माण करायचा तर त्यासाठी प्रकल्पात काही तांत्रिक बदल करण्याची गरज आहे. ७० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतचा खर्च यासाठी आहे. तो कोणी आणि कसा करायचा हा प्रश्न यात निर्माण झाला आहे. विशेषतः बहुतांश कारखाने कर्जाच्या बोजात अडकलेले असताना हा नवा बोजा कसा घ्यायचा, असा संचालक मंडळाचा प्रश्न आहे. संचालकांना याच्या उत्तराची अपेक्षा आहे.
याशिवाय अनेक कारखान्यांनी देशभरातील ऑइल कंपन्यांबरोबर इथेनॉल पुरवठा करण्याचे लेखी करार केले आहेत. त्यासाठी कंपन्यांकडून पैसेही स्वीकारले आहेत. आता ऐनवेळी इथेनॉलनिर्मिती थांबवून ऑक्सिजननिर्मिती करणे त्यांच्यासाठी अशक्य आहे. कारण करार मोडला तर त्यासाठी त्यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
साखरेला उठाव नसल्याने आधीच अनेक कारखान्यांची यंदाच्या तर काहींच्या मागील गळीत हंगामातील साखरही शिल्लक आहे. ऑइल कंपन्यांकडून इथेनॉलसाठी मिळालेल्या आगाऊ रकमेवर अनेक कारखान्यांचे यंदाच्या हंगामातील अर्थकारण अवलंबून आहे. असे असताना सहकारी साखर कारखानदारीकडून ऑक्सिजननिर्मितीला फारसा प्रतिसाद मिळेल, असे दिसत नसल्याचे मत सहकार क्षेत्रातील काही जाणकारांनी व्यक्त केले. कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्सिजनचा विषय नाजूक झाला आहे. त्यामुळे कोणी जाहीरपणे नकार देणार नाही, पण फारशी उत्सुकताही दाखवणार नाही, असे मत या जाणकारांनी व्यक्त केले.
---//
आठ दिवसांत ऑक्सिजनची कमतरता दूर होणार
दरम्यान, ऑक्सिजनसाठी सरकारी स्तरावर जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. परदेशांमधूनही मदतीची तयारी दाखवली जात आहे. त्यामुळे येत्या चार-आठ दिवसांत ऑक्सिजनची कमतरता दूर होईल, असा अंदाज एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर व्यक्त केला.