पुण्यातील धरणे १०० टक्के भरूनही पाणी नाही; दोन्ही महापालिकांना उच्च न्यायालयाच्या नाेटिसा

येत्या २९ नाेव्हेंबरपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश

पुणे/पाषाण : महापालिका हद्दीतील शहरी भागात राहणाऱ्या नागरिकांना भेडसावणाऱ्या पाणीप्रश्नावर नागरी कृती समित्यांनी संयुक्तरीत्या मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पाणी प्रश्नांची दखल घेत प्रतिवादी असलेल्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांसह इतरांना नाेटिसा बजावल्या आहेत. दि. २९ नाेव्हेंबर २०२२ पर्यंत त्यांचे म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि आर. एन. लढ्ढा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमाेर या जनहित याचिकेची सुनावणी झाली.

पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिका हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांना पिण्याचे पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. शहरातील साेसायट्या दरवर्षी काेट्यवधी रुपये पाण्यासाठी खर्च करत आहेत. खासगी पाणीपुरवठा करणाऱ्या स्त्रोताचे पाणी हे पिण्यायाेग्य आहे का? याची तपासणी करणारी यंत्रणाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या आराेग्यावर परिणाम हाेत आहे. बांधकाम ठेकेदार, टँकरमालक यांच्याकडून समांतर पाणी वितरणव्यवस्था चालविली जात असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे.

पुणे जिल्ह्यातील सर्व धरणे १०० टक्के भरली आहेत. तरीदेखील पुणे आणि पिंपरी -चिंचवड महापालिका नागरिकांपर्यंत पाणी पाेहोच करू शकत नाही. केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या मानकानुसार शहरी भागात दरराेज प्रतिमाणसी १३५ लिटर वापराचे पाणी आवश्यक असताना गृहनिर्माण संस्थांमध्ये अवघे २० लिटर पाणी उपलब्ध हाेत आहे. खासगी टँकरच्या खराब पाण्याचा नागरिकांच्या आराेग्यावर परिणाम हाेत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील सत्या वकील यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

महापालिका अपयशी

बालेवाडीमध्ये टाेलेजंग इमारती बांधण्यासाठी महापालिकेने परवानगी दिली आहे; परंतु त्यांना पाणीपुरवठा करण्याचे संवैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यात महापालिका अपयशी ठरली आहे. एका साेसायटीला वर्षाकाठी दीड काेटी रुपये पाण्यासाठी खर्च करावे लागतात. त्यामुळे आम्ही याचिकेमध्ये सहभागी झालाे असल्याचे बालेवाडी वेल्फेअर फेडरेशनचे अध्यक्ष रमेश राेकडे यांनी सांगितले.

यांनी केली याचिका

वाघाेली गृहनिर्माण संस्था असाेसिएशन, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट फेडरेशन, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पिंपरी- चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण कल्याण संस्था फेडरेशन, बाणेर पाषाण लिंक राेड वेल्फेअर ट्रस्ट, बालेवाडी रेसिडेन्सी सहकारी हाैसिंग वेल्फेअर लि., बावधन सिटिझन फाेरम, औंध विकास मंडळ आणि असाेसिएशन ऑफ नगर राेड सिटिझन्स फाेरम यांनी संयुक्तरीत्या ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.