विधानसभा निवडणुकीतही राज्यातील घराणेशाही कायमच; २८८ पैकी २३७ उमेदवार वारसाहक्काचेच

आश्चर्य म्हणजे आम्ही सर्वांपेक्षा वेगळे असे सातत्याने सांगणारा व घराणेशाहीविरोधात सातत्याने टीका करणारा भाजप आघाडीवर

पुणे: राज्यातील राजकारणात घराणेशाहीचे वर्चस्व असल्याचा आरोप कायमच होत आला आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यातील २८८ विधानसभा मतदारसंघांचा अभ्यास करून सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी याही निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये घराणेशाही कायमच असल्याचे सिद्ध केले आहे. ‘सगळ्यांचेच पाय मातीचे’ असा त्यांचा निष्कर्ष असून तो त्यांनी त्यांच्या अभ्यासात पुराव्यानिशी मांडला आहे.

राज्यात २८८ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी तब्बल २३७ मतदारसंघातील उमेदवार कोणत्या ना कोणत्या तरी घराण्याचे वारस (ज्यांची पूर्वपिठिका आमदार, खासदार असल्याची आहे अशी घराणी) होते. त्यामध्ये आश्चर्य म्हणजे आम्ही सर्वांपेक्षा वेगळे असे सातत्याने सांगणारा व घराणेशाहीविरोधात सातत्याने टीका करणारा भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर आहेत. त्यांनी १४९ जागा लढविल्या, त्यातील ४९ उमेदवार वारसाहक्काने आलेले होते. त्याखालोखाल काँग्रेस आहे. त्यांनी १०१ जागा लढवल्या, त्यातील ४२ उमेदवार वारशाचेच होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने ८६ जागा लढविल्या, त्यातील ३९ उमेदवार वारसा हक्काने आलेले होते. अजित पवार गटाच्या जागा होत्या ५९ व त्यातील २६ उमेदवार घराणेशाहीतील होते. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) ९५ लढविल्या, १९ आल्या, एकनाथ शिंदे ८१ लढविल्या १९ आल्या अशी ही आकडेवारी आहे.

या निवडणुकीत २८८ जागांपैकी घराणेशाहीच्या जागा होत्या २३७ व त्यातील ८९ जागा जिंकल्या गेल्या. ही आकडेवारी दिसायला कमी दिसत असली तरी त्याचे कारण यंदाचा निकाल हे आहे, मतदारांनी घराणे नाकारले हा त्याचा अर्थ नसल्याचे हेरंब कुलकर्णी यांचे म्हणणे आहे. निकालाचा कलच एकाच बाजूला धक्कादायकपणे झुकला असल्याने ही आकडेवारी कमी दिसते आहे, असे त्यांनी आपल्या यासंबंधीच्या अहवालात नमूद केले आहे. महायुतीचे ९४ उमेदवार घराणेशाहीतील होते तर आघाडीचे १००. इतर म्हणजे अपक्ष निवडणूक लढणाऱ्यांमध्येही ४३ उमेदवार वेगवेगळ्या राजकीय घराण्यांमधलेच होते, असे त्यांनी म्हटले आहे. घराणेशाहीचे राज्यातील विभागनिहाय उमेदवार याप्रमाणे होते. पश्चिम महाराष्ट्र ७७, मराठवाडा-३९, खानदेश-३८, विदर्भ- ४९, मुंबई कोकण- ३४. राज्यातील सर्वच विभागांमध्ये घराणेशाहीने मूळ धरले असल्याचे यातून दिसते.

घराणेशाहीची प्रक्रिया किती वेगवान आहे याची दोन चांगली उदाहरणेही कुलकर्णी यांनी अहवालात दिली आहे. त्यातील एक उदाहरण आहे खासदार नीलेश लंके यांचे. प्रस्थापितांच्या विरोधात मतदारांना त्यांनी लोकसभेला खासदार केले, मात्र त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत लगेचच त्यांनी आपल्या पत्नीला विधानसभेची उमेदवारी मिळवून दिली. वर्धा येथील खासदार अमर काळे यांनीही तेच केले आहे. घराणेशाहीतही संघर्ष असून काका पुतण्यांमध्ये तर तो आहेच, पण वडील-मुलगी (अहेरी), सख्खे भाऊ (सावनेर), पती-पत्नी (कन्नड) असेही एकमेकांच्या विरोधात उभे असल्याचे दिसते.