शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
3
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
4
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
5
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
6
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
7
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
8
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
9
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या 'ट्यूशन फी' वगळता इतर शुल्क कमी होणार: राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 27, 2021 4:45 PM

सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी सोमवारी ऑनलाईन बैठक; एफआरए व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या शुल्कावर निर्णय घेणार

ठळक मुद्देएफआरए स्वायत्त असून व्यवसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क कमी करण्याबाबत या समितीकडून शासनाला प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास त्यावर निर्णय घेतला जाईल

पुणे: राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या शुल्कात २५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील सर्व विद्यापीठांना 'ट्यूशन फी' वगळून इतर शुल्क कमी करता येऊ शकते का? याबाबत येत्या सोमवारी राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंबरोबर ऑनलाइन बैठक घेऊन चर्चा केली जाणार आहे, असे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या केवळ ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण दिले जात आहे. त्यामुळे प्रयोगशाळा, कॉम्पुटर लॅब, जिमखाना, ग्रंथालय आदी गोष्टींचा लाभ विद्यार्थी घेत नाहीत. त्यामुळे हे शुल्क कमी करावे, अशी मागणी केली जात होती. त्यावर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील सुमारे २६ हजार रुपये शुल्क कमी करण्यात आले. राज्यातील सर्व विद्यापीठांना याबाबत आवाहन केले जाणार असल्याचे सामंत यांनी सांगितले. 

सामंत म्हणाले, राज्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे शुल्क निश्चित करण्याचे अधिकार रेगुलेटिंग ॲथोरिटीला (एफआरए) आहे. तांत्रिक कारणामुळे एफआरए समिती स्थापन होऊ शकली नव्हती. एफआरए स्वायत्त असून व्यवसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क कमी करण्याबाबत या समितीकडून शासनाला प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास त्यावर निर्णय घेतला जाईल. तसेच एफआरए स्वतः विद्यार्थी व पालकांना दिलासा देण्यासाठी निर्णय घेऊ शकते.

एआयसीटीईने १ ते १५ सप्टेंबर दरम्यान नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करावे, असे सूचना केल्या आहेत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सीईटी घेतली जाणार आहे. तसेच अव्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी सीईटी घ्यावी किंवा नाही,याबाबतचा निर्णय इयत्ता बारावीची गुणपत्रिका हातात पडल्यावर गुणपत्रिकेचा अभ्यास करून घेतला जाणार आहे. तंत्रशिक्षण पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश बारावीच्या गुणपत्रिकेच्या आधारित केले जातील, असेही उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.

टॅग्स :PuneपुणेEducationशिक्षणuniversityविद्यापीठStudentविद्यार्थीUday Samantउदय सामंतGovernmentसरकार