तेजस टवलारकर -पिंपरी : राज्य सरकारने एन ९५ मास्क, दोन आणि तीन पदरी मास्कचे दर ठरवून दिले आहेत. त्यानुसारच मेडिकल दुकानदारांना विक्रीचे आदेश दिले आहेत. तरीही पिंपरी-चिंचवड शहरातील काही मेडिकल दुकानदारांनी सोयीस्कररित्या पळवाट काढली आहे. एन ९५ मास्कचा कृत्रिम तुटवडा दाखवून कापडी मास्क जादा दराने विकले जात आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होत असून, प्रशासकीय यंत्रणेचे त्यावर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून आले.
राज्य सरकारने ऑक्टोबर महिन्यात मास्क विक्रीचे दर निश्चित केले आहेत. त्यानुसार एन ९५ मास्क १९ ते ४९ रुपयांपर्यंत, दोन पदरी मास्क ३ रुपये, तीन पदरी ४ रुपयांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. शहरातील मेडिकल दुकानांची पाहणी केली असता, बहुतांश मेडिकलमध्ये शासनाच्या दरानुसार मास्कची विक्री होत नसल्याचे ह्यलोकमतह्ण प्रतिनिधीने मंगळवारी केलेल्या पाहणीत दिसून आले.
मेडिकल दुकानदाराला विचारले की, एन ९५ मास्क पाहिजे, तर त्यांनी सांगितले, एन ९५ मास्क उपलब्ध नाही. सध्या एन ९५ मास्कचा तुटवडा आहे का ? असे विचारले असता ते म्हणाले की, नागरिक एन ९५ मास्कपेक्षा कापडी मास्क जास्त वापरत आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त दुकानदार कापडी मास्क विकत आहेत. कापडी मास्क कितीला आहे, असे विचारले असता ३० रुपयांपासून तर १३० रुपयांपर्यंत कापडी मास्क असल्याचे त्यांनी सांगितले. एन ९५ मास्क शहरात कोणीच विकत नाही का? तर ते म्हणाले की, सरकार म्हणते की ९५ मास्कची विक्री १५ रुपयांना विका, आम्हालाच १५ रुपयांना मिळत नाही तर आम्ही कसे विकायचे. त्यामध्ये काहीही मार्जिन (कमिशन) सूटत नाही.शासनाने कापडी मास्कचे दर निश्चित केलेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना कापडी मास्क जादा दराने विकले जात आहेत. कापडी मास्कचे विविध प्रकार दुकानांमध्ये उपलब्ध आहेत. साधा कापडी मास्क ३० रुपयांपासून तर १३० रुपयांपर्यंत विकल्या जात आहे.
--दर फलकाचा विसरराज्य सरकारच्या नियमानुसार मास्कचे दरफलक लावणे आवश्यक आहे. शहरातील बहुतांश दुकानदारांनी दर फलक लावले नाहीत. राज्य सरकारच्या नियमांचा दुकानदारांना सोयीस्कररित्या विसर पडला असल्याचे दिसून आले.--शासनाने मास्कचे दर ठरवून दिले आहेत. एन ९५ मास्कच्या संदर्भात कारवाई करण्याचा अधिकार अन्न व औषध प्रशासन विभागाला आहे. कापडी मास्क संदर्भात कारवाई करण्याचा अधिकार वजन मापे विभागाला आहे. त्यांना या संदर्भात पत्र पाठविण्यात आले आहे. दर फलकाविषयीसुद्धा ते कारवाई करू शकतात.एस. बी. पाटील, सहआयुक्त अन्न व औषध प्रशासन विभाग, पुणे