पुणे : राज्य सरकारकडून महापालिकेच्या सेवेत येऊन, त्यानंतर बदली झाल्यावरही पालिका प्रशासनातच कार्यरत राहण्याचा अधिकाऱ्यांचा हट्ट वाढू लागला आहे. वरिष्ठांकडूनच याला पाठबळ मिळत असल्याने अशा अधिकाऱ्यांची पालिकेतील संख्या लक्षणीय आहे.राज्य सरकारकडून विविध खात्यांमधील अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर म्हणून पालिकेत पाठविले जातात. पालिकेत आल्यावर कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतर, त्यांनी त्यांच्या मूळ खात्यात परतणे अपेक्षित असते. तसे झाले नाही तर किमान त्यांच्या कामाचे स्वरूप बदलणे आवश्यक असते. पुणे महापालिकेत मात्र असे काहीही व्हायला तयार नाही. सरकारकडून बदलीचे आदेश आल्यानंतरही पालिकेतच कार्यरत राहण्याकडेच बहुतेक अधिकाऱ्यांचा कल दिसून येत आहे. त्यांच्या या हट्टाला वरिष्ठांकडूनही खतपाणी घालण्यात येत आहे. सातत्याने एकाच पदावर कार्यरत राहिल्याने हितसंबध तयार होऊन त्यातून काहीजणांना फायदा, तर काहीजणांवर हेतुुपूर्वक अन्याय होत असल्याचे काही स्वयंसेवी संस्था, संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) जोशी यांची मागील वर्षी १२ नोव्हेंबरला उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन- गडचिरोली) येथे बदली झाली. तरीही ते पालिकेत व त्याच पदावर कार्यरत आहेत. त्यांची बदली रद्द झाली असल्याची चर्चा सुरू आहे, मात्र पालिकेतील सेवानिवृत्त कर्मचारी, लोकशाही दिन ग्रुपचे पदाधिकारी रमेश खामकर यांनी मंत्रालयात जाऊन माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेतून माहिती मिळवली असता, उलट बदलीच्या ठिकाणी हजर होत नाही म्हणून त्यांना लेखी विचारणा केली असल्याचे उघड झाले.खामकर यांनी सांगितले की, जोशी यांचे सध्याचे कार्यरत राहणे, पालिकेने त्यांना वेतन अदा करणे या सर्व गोष्टी बेकायदेशीर आहेत. त्यांच्याकडून कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या, बदल्या यात गैरव्यवहार होत आहेत. त्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करावे, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे. - अतिरिक्त आयुक्तपदी असलेले राजेंद्र जगताप साधारण ४ वर्षांपूर्वी लष्कराच्या नागरी सेवेतून महापालिकेत आले आहेत. उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) म्हणून काम पाहणारे मंगेश जोशी सन २०१२ मध्ये राज्य सरकारच्या सेवेतून पालिकेत आले आहेत. त्याशिवाय अन्य काही अधिकारीही आहेत. अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) या पदावर जगताप यांच्या कार्यकाळात दोन वेळा अधिकारी बदलले, जगताप मात्र अजूनही कार्यरत असून, बदलीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सांगण्यात येते. सध्या ते प्रदीर्घ रजेवर आहेत.बदली झाली हे खरे आहे; मात्र नोव्हेंबर म्हणजे मध्यावर बदली झाली असल्यामुळेच आपण त्याला नकार दिला होता. दरम्यान, आयुक्तांनीही मंत्रालयात बदली रद्द करावी, असे पत्र दिले होते. आता बदलीच्या ठिकाणी जाणार आहे.- मंगेश जोशी, उपायुक्त, (सामान्य प्रशासन) महापालिका
अधिकाऱ्यांना सुटेना पालिकेतील खुर्चीचा मोह!
By admin | Published: June 18, 2016 3:25 AM