शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"मनात पक्कं केलंय, अशा लोकांविरोधात..."; शायना एनसी यांची अरविंद सावंतांवर खरमरीत टीका
2
एकनाथ शिंदेंच्या विधानानंतर मनसेचा हल्लाबोल; कल्याणची आठवण करून देत म्हणाले...
3
'लाडकी बहीण' योजनेचे डिसेंबर महिन्याचे पैसे केव्हा मिळणार? मुख्यमंत्र्यांनी दिली आनंदाची बातमी!
4
"काठीने मारहाण, ३ दिवस टॉयलेटमध्ये बंद"; सावत्र बाप झाला हैवान, चिमुकल्यांनी मांडली व्यथा
5
अमित ठाकरे-सदा सरवणकर वाद: CM एकनाथ शिंदे म्हणतात, "मी राज ठाकरेंना तेव्हाच विचारलं होतं..."
6
प्रशांत किशोर एका निवडणुकीत सल्ला देण्यासाठी किती कोटी रुपये घेतात? स्वतःच केला खुलासा; रक्कम जाणून थक्क व्हाल!
7
Apple ची भारतात विक्रमी कमाई; iPhone ची बंपर विक्री, टिम कुक यांची ४ नवी स्टोअर्स उघडण्याची घोषणा
8
IND vs NZ: सोधीचा चेंडू हातभर वळला अन् 'शतकी' उंबरठ्यावर फुटली शुबमन-पंत सेट झालेली जोडी
9
पेंट तयार करणाऱ्या 'या' दिग्गज कंपनीची होणार विक्री; अदानी, JSW सह दिग्गजांची नजर; शेअरमध्ये तेजी
10
आलिया-रणबीरने लाडक्या राहासोबत केलं दिवाळीचं जंगी सेलिब्रेशन! सोनेरी कपड्यांमध्ये सजलं कपूर कुटुंब
11
IPL २०२५ आधी ८.५ कोटींचा 'बोनस'; भारतीय पठ्ठ्यानं ऑस्ट्रेलियात सेंच्युरीसह साजरी केली 'दिवाळी'
12
Bhai Dooj 2024: यमुनेने यमराजाकडे काय भाऊबीज मागितली आणि तिला ती मिळाली का? वाचा!
13
UPI युझर्ससाठी गूड न्यूज; १ नोव्हेंबरपासून बदलले 'हे' २ नियम; कोणाला मिळणार फायदा?
14
Tarot card: येत्या आठवड्यात होणार संयमाची परीक्षा; वाचा साप्ताहिक टॅरो भविष्य!
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: "कारवाई होणारच, हा लढा महिलांच्या सन्मानासाठी"; शायना एनसी यांचे रोखठोक प्रत्युत्तर
16
दीपिका पादुकोण आणि रणवीर सिंगने दिवाळीत दाखवली लेकीची पहिली झलक, ठेवलं हे नाव
17
आजपासून सुरू होणाऱ्या कार्तिक मासाचे आणि सणांचे महत्त्व जाणून घ्या!
18
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इमरान खान एक वर्षांपासून कैदेत; तुरुंगात हलायलाही नाही जागा!
19
तुम्हीही SIP द्वारे गुंतवणूक करता? 'या' ५ Mutual Funds नं ५ वर्षांत दिलाय ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक रिटर्न
20
कॅनडा-भारत तणावपूर्ण वातावरणात PM ट्रुडो यांनी दिल्या दिवाळीच्या शुभेच्छा, हिंदूंबद्दल म्हणाले...

स्थानिक करआकारणीतून महावितरणला सूट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 29, 2021 4:08 AM

बारामती : स्थानिक पातळीवर करआकारणी केल्यास त्याचा फटका सरतेशेवटी वीज ग्राहकांनाच दरवाढीच्या रूपाने बसत असल्याने शासनाने महावितरणसह विजेची ...

बारामती : स्थानिक पातळीवर करआकारणी केल्यास त्याचा फटका सरतेशेवटी वीज ग्राहकांनाच दरवाढीच्या रूपाने बसत असल्याने शासनाने महावितरणसह विजेची निर्मिती, पारेषण करणाऱ्या शासकीय कंपन्यांना करआकारणीतून वगळलेले आहे. ही वस्तुस्थिती असताना काही ग्रामपंचायती त्यांचा पाणीपुरवठा व दिवाबत्तीचा वीजपुरवठा खंडित केल्यास महावितरणला करआकारणी करून महावितरणच ग्रामपंचायतीचे देणे लागत असल्याचा बनाव करून नागरिकांची दिशाभूल करीत आहेत, असा दावा महाविरणने केला आहे.

दीड वर्षापासून कोरोना महामारीने जग ठप्प आहे. मात्र, महावितरण व त्यांचे वीज कर्मचारी ग्राहकांना कठीण परिस्थितीवर मात करून अखंड वीजपुरवठा करीत आहेत. एकीकडे विजेचा अखंड वापर सुरू आहे, तर दुसरीकडे वीज बिल भरण्याकडे ऐनकेन कारणामुळे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी बारामती परिमंडलात थकबाकीचा डोंगर १ हजार ४०० कोटींच्या घरात गेला आहे. शेती वगळून १० लाख २७ हजार ग्राहक थकबाकीदार आहेत. यामध्ये दिवाबत्तीचे ९१० कोटी तर, पाणीपुरवठा योजनांचे १४७ कोटी रकमेचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रासारख्या सधन भागात ५० टक्के ग्राहक थकबाकीदार आहेत. वाढलेली थकबाकी वसूल करण्यासाठी महावितरणने राज्य पातळीवर मोहीम हाती घेतली असून, बारामती परिमंडलात सोलापूर, सातारा व बारामती मंडलांतर्गत वीज बिल वसुलीची मोहीम सुरू आहे.

राज्य शासनाने २०१८ मध्येच काढला अध्यादेश...

ग्रामपंचायतींना दिवाबत्तीच्या व पाणीपुरवठा योजनांची वीज बिले भागविण्यासाठी शासनाने १५ व्या वित्त आयोगातील रकमेची तरतूदसुद्धा केली आहे. अनेक ग्रामपंचायती या तरतुदीतून आपले वीज बिल भरून सहकार्य करीत आहेत. तर काहींनी महावितरणलाच थकबाकीदार दाखवत आहेत. दरवेळी उभा राहणारा हा पेच सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने सविस्तर आदेश काढून संबंधित विभागांना सूचित केले होते. या आदेशात, ‘महावितरण या शासकीय वीज कंपनीकडून राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत वीज पोहोचविण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले जाते. त्यासाठी कंपनीकडून ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या हद्दीत उपरी वाहिन्या, भूमिगत वाहिन्या, वितरण रोहित्रे, विजेचे खांब व पारेषणचे मनोरे उभारले जातात. या सर्वांवर जर स्थानिक पातळीवर करआकारणी झाल्यास त्या करांचा बोजा कंपनीच्या वार्षिक महसुलात समाविष्ट होऊन त्याचा समावेश वीजदरात होऊन वीज दरवाढ होते. त्यामुळे अशी कोणतीही करआकारणी करण्यात येऊ नये, असे म्हटले आहे. २० डिसेंबर २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार संबंधित विभागांना अधिनियम बनविण्याचे तर, ग्रामविकास व नगरविकास विभागालाही सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशित केलेले आहे.