शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी: दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एकनाथ शिंदेंनी दिला मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा
2
मुख्यमंत्रिपदासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब? दिल्लीत झाला निर्णय, सूत्रांची माहिती
3
HDFC Life Insurance Data Leak : 'या' दिग्गज लाइफ इन्शुरन्स कंपनीचा डेटा लीक; तुम्ही तर नाही आहात ना पॉलिसी होल्डर?
4
Chinmoy Krishna Das: बांगलादेशात चिन्मय कृष्णा दास यांना अटक, प्रकरण काय?
5
धक्कादायक! नर्स बनून आल्या अन् ब्लड टेस्टच्या बहाण्याने चोरलं बाळ; घटना सीसीटीव्हीत कैद
6
घडामोडींना वेग; एकनाथ शिंदेंच्या आजी-माजी खासदारांनी मोदींकडे मागितली भेटीची वेळ 
7
"बंदुका हिसकवा, पोलिसांना पळून जावू देवू नका’’, जमावातून दिली जात होती चिथावणी, संभल हिंसाचाराबाबतच्या FIRमधून धक्कादायक माहिती समोर   
8
पारंपरिक पद्धतीने होणार नागा चैतन्य-शोभिताचा लग्नसोहळा, तब्बल ८ तास चालणार सर्व विधी
9
बकिंगहॅम पॅलेसपेक्षाही मोठा महाल; जगातील सर्वात मोठं खासगी निवासस्थान, कोण आहेत राधिकाराजे गायकवाड?
10
मराठी येत नाही, माफी मागणार नाही, हिंदीत बोला; रेल्वे कर्मचाऱ्याने घातला वाद
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मुख्यमंत्री निवासस्थावरील एकनाथ शिंदेंच्या नावाची पाटी आधी काढली, पुन्हा लावली; चर्चांना उधाण
12
अनुषाने 'लव्ह यू' म्हणत भूषणच्या वाढदिवसानिमित्त केली पोस्ट; चाहते म्हणाले, "आता लग्नच करा..."
13
Maharashtra Assembly Election Result 2024: मुख्यमंत्रिपद टिकवण्यासाठी एकनाथ शिंदे प्रयत्नशील; भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीसांसाठी आग्रही
14
तुमचं Pan Card निरुपयोगी होणार का? QR कोडसह नवीन कार्ड कसं मिळवायचं, जाणून घ्या तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं
15
IPL 2025 : कोणत्या खेळाडूला किती भाव मिळाला? सर्व १० संघांची संपूर्ण यादी एका क्लिकवर
16
नागा चैतन्यशी घटस्फोटावर समांथाने ३ वर्षांनी सोडलं मौन, म्हणाली- "माझ्याबद्दल खोट्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या..."
17
Essar समूहाचे सह-संस्थापक शशी रुईया यांचं निधन; ८० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
18
चंदिगडमध्ये रॅपर बादशाहच्या नाईट क्लबमध्ये स्फोट; खंडणीच्या उद्देशाने स्फोट, पोलिसांचा दावा
19
अरेरे! १.२५ लाख पगार, नवरदेवाने दाखवली सॅलरी स्लीप पण ऐनवेळी नवरीने दिला नकार, कारण...
20
Maharashtra Election: 'या' १२ मतदारसंघात बसपा, वंचित व मनसेपेक्षा अपक्ष उमेदवार ठरले भारी!

स्थानिक करआकारणीतून महावितरणला सूट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 29, 2021 4:08 AM

बारामती : स्थानिक पातळीवर करआकारणी केल्यास त्याचा फटका सरतेशेवटी वीज ग्राहकांनाच दरवाढीच्या रूपाने बसत असल्याने शासनाने महावितरणसह विजेची ...

बारामती : स्थानिक पातळीवर करआकारणी केल्यास त्याचा फटका सरतेशेवटी वीज ग्राहकांनाच दरवाढीच्या रूपाने बसत असल्याने शासनाने महावितरणसह विजेची निर्मिती, पारेषण करणाऱ्या शासकीय कंपन्यांना करआकारणीतून वगळलेले आहे. ही वस्तुस्थिती असताना काही ग्रामपंचायती त्यांचा पाणीपुरवठा व दिवाबत्तीचा वीजपुरवठा खंडित केल्यास महावितरणला करआकारणी करून महावितरणच ग्रामपंचायतीचे देणे लागत असल्याचा बनाव करून नागरिकांची दिशाभूल करीत आहेत, असा दावा महाविरणने केला आहे.

दीड वर्षापासून कोरोना महामारीने जग ठप्प आहे. मात्र, महावितरण व त्यांचे वीज कर्मचारी ग्राहकांना कठीण परिस्थितीवर मात करून अखंड वीजपुरवठा करीत आहेत. एकीकडे विजेचा अखंड वापर सुरू आहे, तर दुसरीकडे वीज बिल भरण्याकडे ऐनकेन कारणामुळे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी बारामती परिमंडलात थकबाकीचा डोंगर १ हजार ४०० कोटींच्या घरात गेला आहे. शेती वगळून १० लाख २७ हजार ग्राहक थकबाकीदार आहेत. यामध्ये दिवाबत्तीचे ९१० कोटी तर, पाणीपुरवठा योजनांचे १४७ कोटी रकमेचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रासारख्या सधन भागात ५० टक्के ग्राहक थकबाकीदार आहेत. वाढलेली थकबाकी वसूल करण्यासाठी महावितरणने राज्य पातळीवर मोहीम हाती घेतली असून, बारामती परिमंडलात सोलापूर, सातारा व बारामती मंडलांतर्गत वीज बिल वसुलीची मोहीम सुरू आहे.

राज्य शासनाने २०१८ मध्येच काढला अध्यादेश...

ग्रामपंचायतींना दिवाबत्तीच्या व पाणीपुरवठा योजनांची वीज बिले भागविण्यासाठी शासनाने १५ व्या वित्त आयोगातील रकमेची तरतूदसुद्धा केली आहे. अनेक ग्रामपंचायती या तरतुदीतून आपले वीज बिल भरून सहकार्य करीत आहेत. तर काहींनी महावितरणलाच थकबाकीदार दाखवत आहेत. दरवेळी उभा राहणारा हा पेच सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने सविस्तर आदेश काढून संबंधित विभागांना सूचित केले होते. या आदेशात, ‘महावितरण या शासकीय वीज कंपनीकडून राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत वीज पोहोचविण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले जाते. त्यासाठी कंपनीकडून ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या हद्दीत उपरी वाहिन्या, भूमिगत वाहिन्या, वितरण रोहित्रे, विजेचे खांब व पारेषणचे मनोरे उभारले जातात. या सर्वांवर जर स्थानिक पातळीवर करआकारणी झाल्यास त्या करांचा बोजा कंपनीच्या वार्षिक महसुलात समाविष्ट होऊन त्याचा समावेश वीजदरात होऊन वीज दरवाढ होते. त्यामुळे अशी कोणतीही करआकारणी करण्यात येऊ नये, असे म्हटले आहे. २० डिसेंबर २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार संबंधित विभागांना अधिनियम बनविण्याचे तर, ग्रामविकास व नगरविकास विभागालाही सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशित केलेले आहे.