पुणे : शिक्षक भरतीसाठी बनावट कागदपत्रे तयार करुन शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बनावट भरती केल्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने पिंपरी- चिंचवड, आळंदी, पुणे शहरात टाकलेल्या छाप्यामध्ये शिक्षकांच्या घरी बनावट शिक्के आढळून आले. आर्थिक गुन्हे शाखेने काही कागदपत्रे व हे शिक्के जप्त केले आहेत. या शिक्क्यांच्या आधारे त्यांनी कोणकोणती बनावट कागदपत्रे बनविली व त्याचा कोठे कोठे वापर केला, याचा तपास सुरु आहे.
याप्रकरणी मुख्याध्यापक संभाजी शिरसाठ, तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव, प्रशासकीय अधिकारी मीनाक्षी राऊत, तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मुश्ताक शेख यांच्यासह २८ जणांवर १७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या सर्व आरोपींना सध्या न्यायालयाने तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. त्यांच्या अर्जावर लवकरच सुनावणी होणार आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेकडे या गुन्ह्याचा तपास देण्यात आला असून बुधवारी गुन्हे शाखेच्या पथकाने मोशी येथील ३, आळंदी, काळेवाडी व पुण्यातील १५ ऑगस्ट चौक अशा ६ ठिकाणी छापे घातले. तेथे पोलिसांनी शिक्षण विभागाची काही महत्वाची कागदपत्रे व बनावट शिक्के आढळून आले. या शिक्क्यांचा वापर कोठे कोठे केला याचा तपास करण्यात येत असल्याचे सहायक पोलीस आयुक्त शिवाजी पवार यांनी सांगितले.
याप्रकरणी तत्कालीन प्राथमिक शिक्षण विभागाचे विस्तार अधिकारी किसन दत्तोबा भुजबळ यांनी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार, खासगी शिक्षण संस्थेमध्ये अनुदानित पदावर शिक्षकांची भरती करण्यासाठी संस्थाचालक, पदाधिकारी व शासकीय अधिकारी यांनी संगनमत करून अनुदानित पदावर शिक्षक भरतीसाठी आवश्यक व शासनाने नियमित केलेल्या भरती प्रक्रियेचा गैरवापर करुन बोगस पद्धतीने शिक्षक भरती केले आहेत. सुरुवातीला विनाअनुदानित तत्वावर शिक्षकांची भरती करुन नंतर संगनमत करुन त्यांना अनुदानित तत्वावर नेमणूक देण्यात येत होती. त्यामध्ये प्रत्येकी १० ते १२ लाखांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर राज्य शासनाने सुमारे ४ हजार ऑर्डर रद्द केल्या असून त्यात पुणे विभागातील सुमारे ९०० ऑर्डरचा समावेश आहे.
लवकरच सुनावणी होणार
या संपूर्ण प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार हा पिंपरी-चिंचवडमधील राजे शिवछत्रपती प्राथमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक संभाजी शिरसाट हा असल्याचा संशय आहे. त्याने शिक्षण संस्था स्थापन तेथील दोन शाळा विकत घेतल्या. या प्रकरणात पुण्यातील किमान १८ शिक्षकाची भरती रोखून त्यांचे पगार थांबविण्यात आले आहेत. यातील २८ शिक्षण अधिकारी, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक यांना न्यायालयाने तात्पुरता अटकपूर्व जामीन दिला आहे. लॉकडाऊनमुळे या शिक्षकांच्या तात्पुरत्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी झाली नव्हती. लवकरच त्यावर सुनावणी होणार आहे.