राजगुरुनगर : १४ वर्षे प्रलंबित खेड सेझ बाधित शेतकऱ्यांचा १५ टक्के परताव्याचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. शासकीय पातळीवर एमआयडीसीमार्फतच जमिनीची विक्री करून शेतकऱ्यांना परताव्याचा मोबदला मिळणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत निर्णय झाला असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
खेड सेझ प्रकल्प २००८मध्ये अस्तित्वात आला. या प्रकल्पांतर्गत बाराशे पंचवीस १२२२ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. केंदूर, निमगाव दावडी, कनेरसर या गावांमधील जमिनीचा त्यामध्ये समावेश आहे. सेझ प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करताना शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे. या उदात्त हेतूने १५ टक्के परतावा देण्याचे ठरविण्यात आले होते. मात्र विविध कारणामुळे गेली १४ वर्षे हा प्रश्न प्रलंबित असा राहिला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. शेतकरी विविध मार्गाने प्रयत्न करून न्यायाच्या प्रतीक्षेत होता.
नुकतीच माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव यांच्या प्रयत्नातून उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग मंत्रालयात (विभागात) झालेल्या प्रशासकीय पातळीवरील नियोजित बैठकीमध्ये या प्रश्नाबाबत ठोस निर्णय घेण्यात आला व शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने प्रा. डॉ. बाळासाहेब माशेरे यांनीसुद्धा परताव्याच्या प्रश्नाबाबत शेतकऱ्यांची भूमिका मांडताना शासनाने सेझसाठी जमिनी संपादित केल्या असल्यामुळे परताव्याचा प्रश्नसुद्धा शासकीय पातळीवरच सुटला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. यावेळी वरुडे गावचे सरपंच मारुती थिटे, चिंचबाईवाडी गावचे माजी सरपंच संतोष गार्डी, गोसासी गावचे सरपंच संतोष गोरडे, वाफगावचे सरपंच उमेश रामाने, बाळासाहेब जवळेकर, बापूसाहेब दौंडकर, पोपटराव गोडसे, बाळासाहेब माशेरे, काशीनाथ हजारे, सचिन वाबळे, विठ्ठल तांबे, मुरली जाधव, सतीश फुटाणे व शेतकरी उपस्थित होते.