पुणे : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याला विरोध म्हणून सुरु झालेले शेतकरीआंदोलन आता दिल्लीत पुरतेच मर्यादित राहिले नसून देशभर पसरले आहे. ८ डिसेंबर रोजी पुकारण्यात आलेल्या भारत बंदमुळे शेतकरीआंदोलनाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. ठिकठिकाणी निदर्शने, मोर्चे, उपोषण यांसारख्या माध्यमातून केंद्राच्या कृषी कायद्यांना विरोध केला जात आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी कॉर्पोरेट्सचा बळी ठरणार असल्याचे मत पुण्यात झालेल्या एकदिवसीय आंदोलनात व्यक्त करण्यात आले.
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी लोकशाही उत्सव समितीच्या वतीने ''कृषी कायद्यांच्या विरोधातील शेतकरी आंदोलनाला पुणेकरांचे समर्थन'' या आंदोलनाचे बालगंधर्व रंगमंदिर येथे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आंदोलनकर्त्यांकडून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या समक्ष आणि शेतकरीभिमुख करणे या दोन प्रमुख मागण्या केंद्राकडे करण्यात आल्यात.
यावेळी राजकीय अभ्यासक भाऊसाहेब अजबे यांनी म्हटलं की, देशात साडेचौदा कोटी शेतकरी कुटुंब आहे. त्यापैकी ८६ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. ज्यांच्याकडे २ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे असे हे शेतकरी आहेत. मात्र आलेल्या उत्पादनाचा भाव आडत आणि प्रवास खर्चातच खर्च होतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकवणे आणि विकणे हे दोन्ही परवडत नाही. २०१५ मध्ये मोदी सरकारने त्यांच्या आयटीसेलचा वापर करून जिंदालसारख्या कंपन्यांनी बाजारात डाळींची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली. आणि जेव्हा डाळींचे भाव १२०- १३० वर गेले तेव्हा बाजारात यांनी डाळी आणल्यात.'