पुणे : आणीबाणीविरोधात सन १९७५-७७ या काळात सत्याग्रह करून कारावास भोगलेल्या सर्व वयोवृद्ध कार्यकर्त्यांचा सन्मान म्हणून भाजपा-सेना युतीच्या सरकारने सन २०१७ मध्ये मानधन देण्याचे ठरविले. परंतु कोरोना काळात महाविकास आघाडीच्या सरकारने कोरोनाचे कारण दाखवत तडकाफडकी मानधन बंद केले. याचा निषेध लोकतंत्र सेनानी पुणे संघटनेच्यावतीने करण्यात आला. ज्यांना उत्पन्नाचे साधन नाही, अशा कार्यकर्त्यांना हा मोठा धक्काच होता व यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे सर्व सत्याग्रहींचा हा अपमान आहे, अशी माहिती पुणे मनपा माजी नगरसेविका व लोकतंत्र सेनानी संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य अनुपमाताई लिमये यांनी दिली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाविरोधात लोकतंत्र सेनानी या संघटनेचे काही लोक उच्च न्यायालयात गेले. तिथे ६ महिन्यांचे थकीत मानधन देण्याची आज्ञा न्यायाधीशांनी दिल्यामुळे आता सरकारने तसा जीआर काढून तत्काळ ते मानधन देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.