शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला केवळ 10 जागांवरच मानावं लागलं समाधान; कुठे कोण जिंकलं? बघा संपूर्ण लिस्ट
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: PM नरेंद्र मोदींच्या महाराष्ट्रात १० प्रचारसभा; भाजपासह महायुतीचे किती उमेदवार विजयी झाले?
3
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत मोठी उलथापालथ; शेवटच्या फेरीत काँग्रेसने मारली बाजी
4
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: लाडक्या बहिणींची नारीशक्ती, भीमशक्तीमुळे महायुतीचा ऐतिहासिक महाविजय: रामदास आठवले
5
महाराष्ट्रात भाजपने 148 पैकी 132 जागा जिंकल्याच कशा? काँग्रेसने उपस्थित केला प्रश्न...
6
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “विधानसभा पराभवावर चिंतन करु, जनतेच्या प्रश्नासाठी काँग्रेस काम करत राहील”: नाना पटोले
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : महाराष्ट्रात ओवेसींचं '15 मिनिट'चं राजकारण 'फुस्स'; AIMIM चे 16 पैकी 15 उमेदवार पराभूत
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण ते नवाब मलिक...; या 17 मोठ्या नेत्यांना चाखावी लागली पराभवाची धूळ...!
9
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
10
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
12
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
13
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
14
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
15
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
16
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
17
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
18
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
19
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
20
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...

अखेर एनजीटीचे कामकाज येणार फास्ट ट्रॅकवर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 05, 2019 8:48 PM

पर्यावरणासंंबंधी खटले चालणारे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे (एनजीटी) कामकाज सध्या मंदावलेले आहे. मात्र आता न्यायाधीश आणि तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती होण्याची चिन्हे निर्माण झाली असून तसे झाल्यास एनजीटीचे कामकाज फास्ट ट्रॅकलवर येणार आहे.

पुणे : पर्यावरणासंंबंधी खटले चालणारे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे (एनजीटी) कामकाज सध्या मंदावलेले आहे. मात्र आता न्यायाधीश आणि तज्ज्ञ सदस्यांची  नियुक्ती होण्याची चिन्हे निर्माण झाली असून तसे झाल्यास एनजीटीचे कामकाज फास्ट ट्रॅकलवर येणार आहे. 

एनजीटीमध्ये न्यायाधीश आणि तज्ज्ञ सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया कोणत्या स्तरावर आहे, याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे मागितला आहे. तर नियुक्तीचे कामकाज शेवटच्या टप्प्यात असल्याची माहीती सरकारकडून न्यायालयास देण्यात आली आहे. एनजीटीच्या सर्व विभागीय खंडपीठामध्ये न्यायाधीशांची निवड होत नसल्याने पुणे एनजीटी बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हा अहवाल मागितला आहे. पुणे, चेन्नई, भोपाळ आणि कोलकत्ता येथे पुरेशा प्रमाणात न्यायाधीश व तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती झालेली नाही. तर दिल्लीत देखील तशीच स्थिती आहे. एनजीटीचे कामकाज चालावे यासाठी ७ तज्ज्ञ व्यक्तींची शिफारस केली असताना त्यातील केवळ एकाच तज्ज्ञाची नियुक्त करण्यात आली आहे. उर्वरीत ६ तज्ज्ञांची नियुक्ती का झाली नाही? असा सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्ती न करण्यामागील कारणे सरकारकडे मागितले होते. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायाधीश निवडीबाबत केंद्र सरकारकडूनच दिरंगाई होत असल्याची बाब समोर आली आहे.

बड्या बिल्डरवर आणि सरकारच्या पर्यावरणास घातक असलेल्या विकासकामांना थोपविण्यात येत असल्याने एनजीटीमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येत नसल्याची चर्चा आहे. पश्चिम भारतातील महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमण-दिव येथील पर्यावरणाची प्रकरणे चालविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पुण्यातील एनजीटीच्या कामकाजची देखील तीच स्थिती आहे. पुणे मेट्रो, उरूळी देवाची कचरा डेपो, शिवाजी महाराजांचे समुद्रातील स्मारक आदींसह सुमारे ६०० प्रकरणे न्यायाधिकरणात प्रलंबित आहेत.  पर्यावरणाच्या प्रश्नांवर न्यायालायातुन दिले जाणारे निकाल सरकारच्या विरोधी जात असल्याने व कॉपोर्रेट धार्जीन विकास प्रक्रिया पर्यावरण कायद्यांच्या चौकटीत बसत नाही. त्यामुळे न्यायधिशांच्या नियुक्त्या न करणे आणि हरित न्यायालय बंद पाडण्याचे राजकीय षड़यंत्र सुरू आहे. म्हणुनच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या कामकाजाचा  कालावधी कमी का करण्यात आला आहे, असा आरोप लायर्स फॉर अर्थ जस्टिसने केला होता. 

तर पर्यावरणीय समस्या सुटतील  या प्रक रणाच्या सुनावणीसाठी ३ आठवड्यानंतरची तारीख देण्यात आली आहे. न्यायालयाने अहवाल मागितल्याने नियुक्त्या होण्याची शक्यता वाढली आहे. सर्व प्रक्रिया वेळेत झाल्यास येत्या दिड महिन्यात देशातील एनजीटीची सर्व खंडपीठे सुरू होण्याची शक्यता आहे. तसेच झाल्यास पर्यावरणाशी संबंधित सर्व खटले निकाली लागण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती पुणे एनजीटी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सौरभ कुलकर्णी यांनी दिली. 

टॅग्स :Courtन्यायालयPuneपुणे