पुणे : विभागीय आयुक्तालयातील लाचखोर आयएएस अधिकारी व अतिरिक्त आयुक्त अनिल रामोड याला अखेर निलंबित करण्यात आले आहे. सीबीआयने ताब्यात घेतल्यानंतर ४८ तास अटकेत असल्यामुळे राज्य सरकारने त्याला निलंबित केले आहे. याबाबतचे आदेश बुधवारी विभागीय आयुक्तालयाला प्राप्त झाले.
सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन प्रकरणात ८ लाखांची लाच घेताना सीबीआयने रामोडला रंगेहाथ पकडले होते. तपासाला गती यावी यासाठी सीबीआयने रामोड याला निलंबित करावे, अशी शिफारस विभागीय आयुक्तांना केली होती. रामोडच्या निलंबनानंतर विभागीय आयुक्तालयातील महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली.
सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन प्रकरणात आठ लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याने रामोड याला सीबीआयने १० जूनला अटक केली होती. तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. सीबीआयने रामोडच्या कार्यालयावर छापा टाकल्यानंतर त्याच्याकडून सुमारे सव्वा लाखाची रोकड, तसेच घरावर टाकलेल्या धाडीत सहा कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली होती. त्याशिवाय काही महत्त्वाची कागदपत्रेही हस्तगत केली होती. याच चौकशी दरम्यान त्याच्या पत्नीच्या नावावर ४७ लाख रुपयांची रक्कम असल्याची माहिती सीबीआयला मिळाली.
या प्रकरणातील सखोल चौकशीसाठी त्याच्या निलंबनाची आवश्यकता असल्याची शिफारस सीबीआयने विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांना केली होती. त्यानुसार, विभागीय आयुक्तालयाने रामोड याच्या निलंबनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्या प्रस्तावावर राज्य सरकारने आता त्याच्या निलंबनाचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे आदेश काल विभागीय आयुक्तालयात प्राप्त झाले. त्यानुसार त्याचे निलंबन करण्यात आले.
निलंबनानंतर रामोड याने पुणे मुख्यालय सोडून जाऊ नये, असेही आदेशात राज्य सरकारने नमूद केले आहे. तसेच, कोणतीही खासगी नोकरी करू नये यावरही राज्य सरकारने निर्बंध घातले आहेत. पुण्याबाहेर जाण्यापूर्वी रामोड याने विभागीय आयुक्त यांची परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे.
रामोड याच्याकडे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याची प्रकरणे येत होती. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून अतिरिक्त आयुक्त पदावर कार्यरत असताना रामोड याने अनेक महसुली प्रकरणांबाबत निर्णय घेतले. ही संख्या ३७० च्या सुमारास असल्याची चर्चा आहे.
महसुली प्रकरणांच्या सुनावण्या होत असल्याने अनेक प्रकरणेही प्रलंबित आहेत. त्यात लाच घेतल्याने सीबीआय पाठोपाठ आता ईडीपर्यंत रामोड यांच्या कारनाम्याची माहिती पोहोचली आहे. सीबीआय पाठोपाठ रामोड यांच्यावर ईडीची कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.