पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागातील शैक्षणिक करारांची चौकशी सुरू असताना निधी देणे तसेच प्रश्नपत्रिका डीटीपी, प्रूफ रिडिंग आणि त्या ऑनलाइन पध्दतीने महाविद्यालयांना पाठविणे, यासाठी निविदा प्रक्रिया न राबविता खासगी कंपनीला कंत्राट देत आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आराेप अधिसभा सदस्याने पत्रकार परिषदेत केला.
व्यवस्थापन परिषद सदस्याने विद्यापीठाच्या कारभारावर आक्षेप घेत थेट कुलपती तथा राज्यपालांकडे तक्रार केली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी अधिसभा सदस्य सचिन गाेरडे - पाटील यांनी विद्यापीठात आर्थिक अनियमितता हाेत असल्याचा आराेप केला.
गाेरडे - पाटील म्हणाले, प्रश्नपत्रिका डीटीपी, प्रूफ रिडिंग आणि त्या ऑनलाइन महाविद्यालयांना पाठविण्याचे कंत्राट खासगी संस्थेला दिले आहे. तीन वर्षांसाठी १५ कोटी रुपये म्हणजे वर्षाला ५ कोटी रुपयांचे कंत्राट संबंधित संस्थेला कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबविता दिले आहे. विद्यापीठाच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने काही संस्थांशी करार केला असून, अभ्यासक्रम सुरू आहेत. या शैक्षणिक कराराची चौकशी समितीमार्फत पडताळणी सुरू आहे. असे असतानाही दीड काेटी रुपये देण्यात आले आहेत. ही घाई कशासाठी ? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच व्यवस्थापन परिषदेत मान्यता न घेता केवळ विमा कंपनीच्या फायद्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा विमा काढण्याचा आणि त्यावर पैसे खर्च केल्याचा आराेप करीत कुलगुरूंनी याप्रकरणी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली.
दरम्यान, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या प्रशासकीय आणि शैक्षणिक विभागांवर केलेल्या आरोपांची तथ्यता तपासून पाहिली जाईल. त्यानंतर विद्यापीठाच्या प्रशासनाकडून सविस्तर माहिती प्रसिद्ध केली जाईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.