प्रज्ञा केळकर-सिंगपुणे : महाराज सयाजीराव गायकवाड यांचा कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटललेल्या बडोदानगरीमध्ये ९१वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात १६ ते १८ फेब्रुवारीदरम्यान होत आहे. अध्यक्षीय भाषणातील मराठीचा अभिजात भाषेचा दर्जा, मराठी ई-लर्निंग अॅक्ट आदी ठळक मुद्दे, संमेलनाध्यक्ष म्हणून वर्षभरातील कार्य आदी विषयांवर नियोजित संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधला.
* यंदाच्या साहित्य संमेलनाचे वैशिष्टय काय?- महाराज सयाजीराव गायकवाड प्रजाहितदक्ष, लोककल्याणकारी आणि भाषेवर प्रेम करणारे होते. बडोदा येथे त्यांच्या कर्मभूमीत संमेलन होत असताना भाषा, संस्कृतीचे अनुबंध दृढ करण्यावर भर दिला जाणार आहे. संमेलनाच्या निमित्ताने भाषा भगिनींमधील देवाणघेवाण वाढावी, अनुवाद संस्कृतीची पाळेमुळे खोलवर रुजावीत यासाठी आंतरभारतीची चळवळ बळकट करण्यावर भर दिला जाईल. महाराष्ट्राची साखर आणि गुजरातचे दूध असा दुग्धशर्करा योग यानिमित्ताने जुळून आला आहे. महाराजांनी कायम भाषेला प्रोत्साहन दिले. हाच वारसा पुढे नेण्याची जबाबदारी आपली आहे.
* अध्यक्षीय भाषणात कोणत्या मुद्द्यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे?- अध्यक्षीय भाषणातून संमेलनाध्यक्ष समाजाला विचारांची दिशा देण्याचे काम करु शकतो. महाराजांना वंदन, भाषेची आजची परिस्थिती, साहित्यिक चिंतन, भोवतालच्या परिस्थितीवर भाष्य, मराठी भाषेच्या विकासाच्या दिशा, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा, वाचनसंस्कृती वाढवण्याची गरज, बृहनमहाराष्ट्राचे प्रश्न आदी मुद्द्यांना स्पर्श करण्यात आला आहे. अध्यक्षीय भाषण साधारणपणे ५०-५२ पानांचे असून अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाकडे सुपूर्त करण्यात आले आहे.
* मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी साहित्य संमेलनात कोणती दिशा ठरवली जाणार आहे?- अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी सर्वांचे जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. सध्या हा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या स्तरावर विचाराधीन आहे. या प्रस्तावावर लवकरात लवकर निर्णय व्हावा, ही मागणी संमेलनाच्या निमित्ताने लावून धरली जाणार आहे. अभिजात दर्जाचा लढा संयमाने आणि निग्रहाने लढायचा आहे. देशात भाषिक राजकारण सुरु आहे. इंग्रजी शाळा वाढत आहेत आणि मराठी शाळा ओस पडत आहेत. मराठी भाषा चिंध्या पांघरुन जीवनदान मागत आहे. अभिजात दर्जा मिळाल्यास मराठी भाषेचे स्वतंत्र विद्यापीठ, संशोधन केंद्र उभारणे शक्य होईल. त्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येत रेटा वाढवला पाहिजे. गावोगावी ग्रंथालयाची उभारणी केली पाहिजे.
* नव्या पिढीमध्ये मराठीची अभिरुची वृद्धिंगत करण्यासाठी काय करता येईल?- तामिळनाडू, केरळ आदी राज्यांमध्ये मातृभाषा शाळेतील अभ्यासक्रमांमध्ये सक्तीची करण्यात आली आहे. तेलंगण सरकारही असा कायदा अस्तित्वात आणण्याच्या मार्गावर आहे. या धर्तीवर शालेय अभ्यासक्रमामध्ये मराठी भाषा सक्तीची करणे आणि तसा कायदा अमलात आणणे अनिवार्य आहे. शासन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देत नाहीत; पालकांचाही इंग्रजीकडील ओढा वाढला आहे. मराठी शाळांकडील कल वाढवायचा असेल आणि उत्तम मराठी शिकवायचे असेल तर मराठी अनिवार्य होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मराठी ई-लर्निंग अॅक्टही अमलात यायला हवी.