पदपथ धोरण वाहतुकीच्या मुळावर

पादचारी सुरक्षा धोरणाची अंमलबजावणी करताना रस्तेच अरुंद करण्याचा घाट महापालिकेने घातला आहे. येत्या वर्षभरात शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील

पुणे : पादचारी सुरक्षा धोरणाची अंमलबजावणी करताना रस्तेच अरुंद करण्याचा घाट महापालिकेने घातला आहे. येत्या वर्षभरात शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील तब्बल १०० किलोमीटर लांबीचे फुटपाथ रुंद करण्यात येणार आहेत. जंगलीमहाराज रस्त्यावरील संभाजी उद्यानाच्या समोरच्या फुटपाथपासून याची सुरुवात करण्यात आली असून, टप्प्याटप्प्याने शहरातील इतर रस्त्यांवरील फुटपाथवर हा प्रयोग केला जाणार आहे. यामुळे अगोदरच छोटे असलेले रस्ते आणखी अरुंद होऊन सातत्याने मोठ्या वाहतूककोंडीला पुणेकरांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. वाहतूक विभागानेही या धोरणाला विरोध दर्शविलेला आहे. वाहनचालकांबरोबरच रस्ता पादचाऱ्यांचाही हे चांगले सूत्र केंद्रस्थानी ठेवून महापालिकेने पादचारी सुरक्षा धोरण जाहीर केले आहे; मात्र हे करताना पुण्यातील वाहतुकीच्या वास्तवाचा विचार केलेला नाही. पुण्यामध्ये २४ लाखांहून अधिक दुचाकी आणि सुमारे ५ लाख चारचाकी वाहने आहेत. रस्ता आणि वाहनांची संख्या याचे प्रमाण अत्यंत विषम आहे. त्यामुळे दररोज प्रत्येक रस्त्यावर काही वेळ वाहतूककोंडी होत असते. एखादे जरी वाहन बंद पडले तरी त्याचा परिणाम लांबच लांब रांगा लागण्यावर होतो. या वाहतूककोंडीवर उपाययोजना करण्याऐवजी रस्ते आणखी अरुंद करणे सुरू झाले आहे.(प्रतिनिधी) रोगापेक्षा इलाजच भयंकरपुण्यातील वाहतूककोंडीत सातत्याने वाढ होत आहे. वाहनांची संख्या कमी करणे हा त्यावर एक पर्याय असू शकतो. त्याचबरोबर पदपथांवर चालण्याचा पहिला हक्क पादचाऱ्यांचा आहे, हेदेखील कोणीही अमान्य करणार नाही. परंतु, रस्त्यावरील वाहने कमी करण्यासाठी रस्तेच अरुंद करायचे, वाहनतळांची जागा कमी करायची, म्हणजे रोगापेक्षा इलाजच भयंकर असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याची गरज आहे. मात्र, त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. अनेक रस्त्यांवर पदपथपुणे महापालिकेचे पादचारी सुरक्षेचे हे धोरण म्हणजे पदपथ वाढवण्याचा प्रकार शहरातील अन्य रस्त्यांवरही राबविण्यात येणार आहे. त्यात प्रामुख्याने लक्ष्मी रस्ता, फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्ता यांचा समावेश आहे. एकेरी वाहतूक असलेले रस्ते यात निवडण्यात आले आहेत, मात्र नंतर सर्वच रस्त्यांवर या पद्धतीने पदपथ वाढण्यात येणार आहेत. पादचारी सुरक्षा धोरणामध्ये तसा स्पष्ट उल्लेख आहे. रस्त्यांच्या रुंदीनुसार पदपथाची रुंदी कमी-जास्त असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार लक्ष्मी रस्त्यावर काही ठिकाणी काम सुरू करण्यात आले आहे. पदपथ विक्रेते ताब्यात घेतात, त्यावर अतिक्रमणे होतात, पथाऱ्या पसरून काही जणांकडून तिथे आश्रय घेतला जातो, हे सर्व प्रकार यातून थांबतील, असे सांगण्यात येत आहे.सविस्तर चर्चेविना सर्वसाधारण सभेची मान्यतारस्त्यावरच्या खासगी वाहनांची संख्या कमी करणे हा प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगण्यात येते. वाहने लावण्याची जागाच संपुष्टात आणून वाहनसंख्या कमी करण्याचा हा प्रकार रोगापेक्षा इलाज भयंकर, असाच असल्याची टीका यावर केली जात आहे. काही खासगी सल्लागार कंपन्यांच्या साह्याने महापालिकेने रस्त्यावरची वाहनतळाची जागा खाऊन टाकणारे धोरण तयार केले आहे. शहर सुधारणा समिती, तसेच सर्वसाधारण सभेकडून त्याची मान्यता घेण्यात आली, पण तिथे त्यावर विस्ताराने चर्चाच झाली नाही. त्यामुळे पदपथांचे रिडिझाइन करणार, इतकीच माहिती नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांना आहे. वाहनतळाची जागा अशी संपवताना त्याला पर्याय मात्र या धोरणात स्पष्ट करण्यात आलेला नाही. वाहने रस्त्यावर आणूच नयेत, असेच धोरण यात असल्याचे दिसते आहे.वाहतूककोंडीवर फॉरेनचा उतारा !पुण्यातील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी पाश्चात्त्य शहरांचे मॉडेल वापरण्याचा नवीनच प्रकार पुणे महापालिकेत होऊ लागला आहे. यासाठी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी या शहरांना भेटीही देऊन आले. त्याप्रमाणे काही प्रेझेंटेशनही तयार केले आहेत. लंडनमध्ये या प्रकारचा प्रयोग करण्यात आला होता, असे सांगण्यात आले. येथे वाहनतळांच्या जागांवर उद्याने उभारली. वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी वाहनचालकांना अधिकाधिक असुविधा कशा होतील, हे पाहिले गेले. तेथे हा प्रयोग यशस्वी झाला. मात्र, लंडनमधील वाहतुकीची घनता, येथील ट्युब रेल्वेपासूनच्या सुविधा पुण्यात कशा मिळणार, हादेखील प्रश्न आहे. १जंगली महाराज रस्त्यावर सुरू असलेल्या कामाला वाहतूक शाखेने हरकत घेतली आहे. रस्त्यावर वाहने लावता येणार नसली तर ती कुठे लावायची, तसेच रस्ता अरुंद होणार असेल तर वाहनांची कोंडी सातत्याने होईल, अशा दोन हरकती त्यांनी घेतल्या आहेत. त्याची दखल घेत आयुक्त कुणाल कुमार यांच्यासमवेत वाहतूक शाखेच्या अधिकाऱ्यांची घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयात बैठक झाली होती. २महापालिकेच्या पथविभागाचे प्रमुख राजेंद्र राऊत, पादचारी सुरक्षा धोरण तयार करणाऱ्या सल्लागार कंपन्यांचे काही प्रतिनिधी, तसेच महापालिकेचे काही अभियंता आदी या बैठकीला उपस्थित होते. वाहतूक शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी रस्ता अरुंद होण्याच्या विरोधात मत व्यक्त केले असल्याचे समजते. त्याचे मतपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न या बैठकीत होत होता.