शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तामिळनाडूच्या उपमुख्यमंत्रीपदी उदयनिधी स्टॅलिन, मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल
2
Team India Announced, IND vs BAN T20 Series: भारताचा संघ जाहीर! बांगलादेशविरूद्ध २ IPL स्टार्स संघात, आणखी एकाचं ३ वर्षाने 'कमबॅक'
3
मेहबूबा मुफ्ती यांनी नसराल्लाहला म्हटलं शहीद; उद्याच्या सर्व निवडणूक सभा केल्या रद्द!
4
"श्रीलंकेतून ३७ तमिळ मच्छिमारांची सुटका करावी", राहुल गांधींचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांना पत्र
5
"सर्व मुस्लिम देशांनी एकत्र येऊन इस्रायलशी लढावं", इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांचं आवाहन 
6
बांगलादेशी फॅनचा 'पर्दाफाश'! ५ वर्षांसाठी भारतात येण्यावर बंदी येण्याची शक्यता, प्रकरण काय?
7
"रस्त्यावर हरे कृष्ण-हरे राम करताना दिसतील..."; श्रीकृष्ण जन्मभूमीचा उल्लेख करत काय म्हणाले CM योगी?
8
सौंदर्याचा 'सन्मान'... समंथाला मिळाला विशेष पुरस्कार, सोहळ्यातील 'हॉट लूक'वर खिळल्या नजरा
9
"जर मी 3-4 महिने आधी सुटलो असतो तर...", अरविंद केजरीवाल यांचं मोठं विधान
10
अटल सेतूवरील यंत्रणा ITMS प्रणालीसाठी अकार्यक्षम; परिवहन विभागाच्या चाचणीत निष्पन्न
11
जय शाह यांचा ऐतिहासिक निर्णय! IPL खेळणाऱ्यांवर पैशांचा पाऊस; १ फ्रँचायझी १२.६० कोटी देणार
12
अरविंद केजरीवाल कधी मुख्यमंत्री निवासस्थान सोडणार? AAP कडून आली मोठी अपडेट
13
उल्हासनगरमधून शिंदेसेनेच्या राजेंद्र चौधरी यांनी थोपटले दंड; 'मराठी चेहरा' मतदारांना भावणार?
14
“लाडकी बहीण योजनेला स्वार्थी म्हणणे महिलांचा अपमान”; राज ठाकरेंना अजित पवार गटाचे उत्तर
15
'लाडली बेबी योजना' आणणार, गर्भवती महिलांना दरमहा ५००० रुपये देणार, नैना चौटाला यांची घोषणा
16
कृषी पुरस्कारांचे उद्या राज्यपालांच्या हस्ते वितरण होणार, धनंजय मुंडेंची माहिती
17
Women's T20 World Cup : "भारत प्रबळ दावेदार असला तरी...", ऑस्ट्रेलियन खेळाडूचा Team India ला इशारा
18
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका कधी होणार? केंद्रीय आयोगाने पत्रकार परिषदेत दिलं उत्तर
19
आयडीएफनं खात्मा केलेला नसराल्लाह कोण होता? हिजबुल्लाह चीफ बनण्यापासून ते इस्रायलबद्दलच्या द्वेषाची कहाणी!
20
“लाडकी बहीण नाही, लाडकी खुर्ची योजना, तिघे भाऊ लबाड आहेत”; ठाकरे गटाची खोचक टीका

विमा कंपन्यांची फसवणूक

By admin | Published: September 22, 2014 5:25 AM

सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनीच्या मेडिक्लेम पॉलिसीअंतर्गत कॅशलेस सुविधेचा काही रुग्णालयांकडून गैरफायदा घेतला जात असल्याचे उघडकीस आले आहे

राजानंद मोरे, पुणेसार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनीच्या मेडिक्लेम पॉलिसीअंतर्गत कॅशलेस सुविधेचा काही रुग्णालयांकडून गैरफायदा घेतला जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. बोगस रुग्णांच्या नावाने प्रस्ताव तयार करून ही रुग्णालये कंपन्यांकडून फुकटचा पैसा लाटत आहेत. शहरातील एका बड्या रुग्णालयाने अशा प्रकारे तीन बोगस प्रस्ताव तयार करून कंपनीला फसविल्याचे निदर्शनास आले असून, कंपनीकडून संबंधित रुग्णालयाची चौकशी सुरू आहे. सर्वसामान्यांच्या सुविधेसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांसह खासगी कंपन्यांकडूनही विविध प्रकारच्या मेडिक्लेम पॉलिसी योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. अनेक जण या पॉलिसीचा फायदा घेतात. मेडिक्लेम पॉलिसीअंतर्गत कॅशलेस व रिंबर्समेंट (प्रतिपूर्ती) या सुविधा दिल्या जातात. कॅशलेश सुविधेमध्ये पॉलिसीधारक किंवा कुटुंबातील सदस्य एखाद्या रुग्णालयात उपचार घेत असल्यास उपचाराचे पैसे भरावे लागत नाहीत. संबंधित विमा कंपनीकडून थेट रुग्णालयाला हे पैसे दिले जातात. तर रिंबर्समेंट सुविधेमध्ये आधी रुग्णाला आधी रुग्णालयाचा खर्च द्यावा लागतो. त्यानंतर कंपनी संबंधिताला खर्चाची प्रतिपूर्ती करत असते. या दोन्ही सुविधांचा मोठा फायदा सर्वसामान्यांना होत असतो. मात्र, काही रुग्णालयांकडून मेडिक्लेम सुविधेचा गैरवापर होत असल्याचे समोर आले आहे.शहरातील एका बड्या रुग्णालयाने मेडिक्लेम पॉलिसीसाठी तीन बोगस रुग्णांचे प्रस्ताव सार्वजनिक क्षेत्रातील दि न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनीकडे सादर केले होते. याबाबत अधिक माहिती देताना कंपनीचे पुणे विभागीय कार्यालयाचे व्यवस्थापक विजयेंद्र थोरबोले म्हणाले, की यापूर्वी या रुग्णालयात मेडिक्लेम सुविधेचा लाभ घेतलेल्या रुग्णांच्या नावाने बोगस प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. या प्रस्तावाला जोडलेली कागदपत्रे, बिले, त्यावरील सह्याही बनावट करण्यात आल्या होत्या. प्रस्तावाच्या पडताळणीदरम्यान ही बाब कंपनीच्या निदर्शनास आली. कंपनीकडील खऱ्या रुग्णाची सही, छायाचित्रे पाहिल्यानंतर हे प्रस्ताव खोटे असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर कंपनीने रुग्णालयाकडे याबाबत चौकशी सुरू केली आहे. रुग्णालयाने कंपनीची फसवणूक झाल्याचे लेखी मान्य न केल्यास पोलिसांत गुन्हा दाखल होईल. शहरात अशा प्रकारे कंपनीची फसवणूक केल्याचे अनेक प्रकार झाले असून, त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. मात्र, तरीही अजून असे प्रकार सुरू आहेत. यापुढेही संबंधित रुग्णालयांवर कंपनीकडून कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच त्यांना ‘ब्लॅकलिस्ट’ही करू शकतो, असे थोरबोले यांनी सांगितले.