शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सर्वपक्षीय बैठक संपली, बाहेर येताच राहुल गांधीची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “सरकारने आता...”
2
"इन आतंकी कुत्तों को..."; पत्रकार परिषदेदरम्यान ओवेसींना अमित शाह यांचा फोन! काय झालं बोलणं?
3
VIDEO: ना हात मिळवले, ना गेट उघडले; पहलगाम हल्ल्यानंतर अटारी-वाघा बॉर्डरवर बदलली रिट्रीट सेरेमनी
4
"लोकांच्या टॅक्समधून विमानसेवा; तुम्ही घरून पैसे भरले नाहीत"; नरेश म्हस्केंवर रोहिणी खडसेंची टीका
5
श्रीनगर येथे DCM एकनाथ शिंदे सक्रीय, १८४ जणांना सुखरूप पाठवले; जखमींची केली विचारपूस
6
आता ना LOC, ना...! काय आहे शिमला करार, जो रद्द करण्याची धमकी देतोय पाकिस्तान? भारताच्या पथ्थ्यावर?
7
मस्तच! कडू लागणाऱ्या 'डार्क चॉकलेट'चे गोड आरोग्यदायी फायदे; वजन कमी करायचं असेल तर...
8
पहलगाम हल्ला: दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक, ठाकरे गटाचे नेते गैरहजर; पत्र पाठवले अन् म्हणाले...
9
"Today I Say to the Whole World..."; बिहारच्या भाषणात PM मोदी इंग्रजी का बोलले? यामागे आहे खास कारण
10
“अचानक गोळीबार झाला, २ लहान मुले सोबत होती अन्....”; देवदूत ठरला गाइड, ११ जणांचे जीव वाचवले
11
चुकून सीमा ओलांडून पाकिस्तानात पोहोचला बीएसएफ जवान; पाकिस्तानी रेंजर्सनी घेतले ताब्यात
12
“आता कलमा वाचायला शिकतोय, कधी कामी येईल माहिती नाही”: भाजपा खासदार निशिकांत दुबे
13
"अख्खं हॉटेल रिकामं, सकाळी ६ वाजता रुमचं दार वाजलं अन्...", कल्याणमधील जोडप्याचा जम्मू-काश्मीरमधील भयावह अनुभव
14
Akshaya Tritiya 2025: सोन्याचे वाढते भाव पाहता अक्षय्य तृतीयेला सुवर्णदान शक्य नाही? करा 'या' पाच वस्तूंचे दान!
15
न्यूजरूममध्ये डिबेटदरम्यान भूकंपाचे धक्के, तरीही टीव्ही अँकरनं काम सुरूच ठेवलं, आता होतेय चर्चा!
16
समस्या संपत नाही, अडचणी थांबत नाही? मनापासून ‘या’ गोष्टी सुरू करा, स्वामी नक्की कृपा करतील!
17
Video - संतापजनक! मोबाईल घेतल्याने विद्यार्थिनीला आला राग, शिक्षिकेला केली चपलेने मारहाण
18
पाकिस्तानचा तीळपापड! भारतासोबत व्यापार नाही, हवाई क्षेत्रही केलं बंद; म्हणे, पाणी रोखणे युद्धाची घोषणाच...
19
दिल्लीत हालचालींना वेग; गृहमंत्री अमित शाहा अन् एस परराष्ट्रमंत्री जयशंकर राष्ट्रपतींच्या भेटीला...
20
टी२० क्रिकेटमध्ये ऋषभ पंत अपयशी का ठरतोय? चेतेश्वर पुजाराने सांगितलं त्यामागचं कारण!

कोविद - १९ ची मोफत चाचणी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 15, 2020 20:42 IST

सर्वोच्च न्यायालयाने दि . ८ एप्रिल २०२० रोजी कोवेद- १९  ची चाचणी , सर्व भारतीय नागरिकांसाठी मोफत करावी असा अंतरिम आदेश दिला होता .

- अ‍ॅड. अभय आपटे

 सर्वोच्च न्यायालयाने दि . ८ एप्रिल २०२० रोजी कोवेद- १९  ची चाचणी , सर्व भारतीय नागरिकांसाठी मोफत करावी असा अंतरिम आदेश दिला होता . त्यानंतर खासगी प्रयोगशाळा  व अन्य व्यक्तीनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली . त्यावर दि . १३ एप्रिल  रोजी सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ आदेशावर स्पष्टीकरण देऊन काही बदल केले आहेत .

न्यायालयाने दिलेल्या नव्या आदेशातील महत्वाचे मुद्दे असे  -

१.  आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेनुसार पात्र तसेच शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेनुसार आर्थिकदृष्टया दुर्बल वर्गात येणार्या  सर्व नागरिकांची कोविद १९ ची तपासणी मोफत करण्यात यावी. 

२. वरील आर्थिक दुर्बल घटकांखेरीज अन्य कोणत्या दुर्बल वगार्चा कोविद १९ चे मोफत  तपासणीसाठी विचार करता येउ शकतो का, याचा केंद्र सरकारने  विचार करावा व तसे आदेश एका आठवडयात पारित करावेत . 

३.खासगी प्रयोगशाळा अन्य नागरिकांकड़ुन भारतीय आयुर्विज्ञान परीषदेने नेमुन दिलेल्या दराने पैसे घेऊ शकतील. 

४. खासगी प्रयोगशाळांनी केलेल्या मोफत चाचण्यांचा खर्च शासन त्यांना कसा परत करेल या विषयीचीं यंत्रणा  तयार करुन तसा आदेश शासनाच्या संबंधित खात्याने द्यावा. 

५. वरील आदेशांना शासनाने योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी जेणेकरुन संबंधिताना त्याचा फायदा मिळेल. 

या आदेशांमुळे आता कोविद १९ च्या तपासणी विषयीचे न्यायालयातील वाद  तुर्त तरी संपले आहेत असे म्हणता येईल. मात्र कोरोनाच्या विषयावरती रोज नव्या जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणे चालूच आहे. दि. १३ एप्रिल २०२० रोजी ह्ल जोवर  कोवेद १९ चे संकट दूर होत नाही तोवर देशातील सर्व आरोग्य सेवा, निगडित संस्था , रुग्णालय यांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात यावे  अशी मागणी करणारी जनत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. मात्र ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचदिवशी अजुन एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. या याचिकेत याचिका कर्त्याने कोविद १९ शी लढा देण्याकरीता तातडीची आर्थिक मदत जमा करण्यासाठी शासनाने निर्माण केलेल्या ढट उअफएर फंड बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला होता. मात्र मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाचे कामकाज अर्थातच व्हिडिओ द्वारा होत आहे.  कोरोनाचे रुग्ण कमी व्हावे अशीच इच्छा आणि प्रयत्न सर्वांचे असले तरी कोरोनाबाबत दाखल होणार्या जनहित याचिकांची संख्या मात्र कमी होताना दिसत नाही.  

टॅग्स :PuneपुणेadvocateवकिलCourtन्यायालयcorona virusकोरोना वायरस बातम्याdoctorडॉक्टरhospitalहॉस्पिटल