पुणे :पीएमपीएमएलच्या कर्मचाऱ्यांना जानेवारीपासून लागू करण्यात आलेला ५० टक्के सातवा वेतन आयोग, येत्या जुलै २०२३ पासून संपूर्ण लागू करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सातव्या वेतन आयोगातील ५० टक्के रक्कमाची सुमारे साडेचार हजार रूपयांपासूनच ४० हजार पर्यंतची फरकाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात लवकरच जमा होण्यास सुरूवात होणार आहे.
पीएमपीएमएलच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत संचालक मंडळांची बैठक आज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. त्यानंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. पीएमपीएमएलचा तोटा भरून काढण्यासाठी यापूर्वी पुणे महापालिका व पिंपरी-चिंचवड महापालिका आपआपला आर्थिक हिस्सा पीएमपीएमएलला देत आली आहे. परंतु पीएमपीएमएल बस सेवा ही पीएमआरडीएच्या (पुणे महानगर प्रदेश प्राधिकरण) हद्दीतही मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. परंतु अद्यापपर्यंत पीएमआरडीएकडून कोणाताही आर्थिक हातभार पीएमपीएमएल मिळत नव्हता. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या नगर विकास खात्याने ठराव करून पीएमआरडीएने ही पीएमपीएमएल ला वर्षाला २०० कोटी रूपये द्यावेत असे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार पीएमआरडीएने पीएमपीएमएलला पहिल्या टप्प्यात ५० कोटी रूपये जमा केले आहेत. दरम्यान पीएमपीएमएलच्या संचालक मंडळात पीएमआरडीएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचाही संचालक म्हणून समावेश करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
निधीच्या उपलब्धतेमुळे समस्या मिटल्या
पुणे महापालिकेने १०८ कोटी व पीएमआरडीएने ५० कोटी रूपये पीएमपीएमएलला दिल्याने पीएमपीएमएलच्या कर्मचाऱ्यांची ८ कोटी रूपयांची वैद्यकीय बिले अदा करता येणार आहेत. याचबरोबर भाडेतत्त्वावरील बसेसकरिता खाजगी ठेकेदाराला लवादाच्या निर्णयानुसार द्यावे लागणारे ८४ कोटी रूपयेही आता या महिन्याच्या अखेरपासून अदा करण्यास सुरू करण्यात येणार आहेत. याचबरोबर एमएनजीएलची थकीत बिले टप्प्या-टप्प्याने अदा करण्यात येणार असून, एमएनजीएलसाठी आणखी सहा जागा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
९०० इलेक्ट्रिक बस-केंद्र शासनाकडून पीएमपीएमएल ६०० व पुणे महापालिकेकडून ३०० १६ ते १८ सीटर इलेक्ट्रिकल बस या दोन महिन्यात प्राप्त होणार आहेत. मेट्रो स्टेशनपर्यंत ये-जा करण्यासाठी या बसचा मोठा लाभ होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान पीएमपीएमएल प्रशासनानेही आता दरमहा तिकिटातून ५० कोटी रूपये उत्पन्न मिळवितानाच अन्य उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधावे अशा सूचना पाटील यांनी यावेळी दिल्या.