गहुंजे - मुंबई-पुणे या मार्गावर हायपरलूप तंत्रज्ञानावर आधारित अतिवेगवान रेल्वे प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी गहुंजे येथून सुरुवात करण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास गहुंजे ग्रामस्थांनी प्रखर विरोध केला असून, आजतागायत विविध सरकारी प्रकल्प, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गासह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडिअमची जागा दिली असल्याने यापुढे जमीन देण्यास ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत विरोध करीत ठराव मंजूर केला आहे.पुणे-मुंबई मार्गावर हायपरलूप तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प उभारून २० मिनिटांपेक्षा कमी वेळेत प्रवास करण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या पुढाकारातून हायपरलूप तंत्रज्ञानावर आधारित अतिवेगवान रेल्वे प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हायपरलूप प्रकल्पास स्वीस चॅलेंज पद्धती तत्त्वावरील ‘सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प’ म्हणून राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र या प्रकल्पास गहुंजेतील ग्रामस्थ जमीन देणार नसल्याचे ग्रामसभेत स्पष्ट केले आहे. गहुंजे ग्रामपंचायतीच्या वतीने झालेल्या ग्रामसभेच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच शीतल बोडके होत्या. या वेळी ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच प्रवीण बोडके, सदस्या शांताबाई बोडके, संगीता बोडके, ग्रामसेवक तानाजी ओलेकर, संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक सुभाष बोडके, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते निर्गुण बोडके, पोलीस पाटील अॅड. सारिका आगळे, तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष संभाजी बोडके, सुदाम तरस व ग्रामस्थ उपस्थित होते. सभेला उपस्थित ग्रामस्थांनी व पदाधिकाऱ्यांनी गहुंजे येथून प्रस्तावित असलेल्या हायपरलूप प्रकल्पास जागा देण्यास विरोध करणारी मते मांडली. ग्रामस्थांनी व शेतकºयांनी आजतागायत पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्ग, क्रिकेट स्टेडिअम, तसेच विविध शासकीय प्रकल्पांसाठी जमिनी दिलेल्या असून, यापुढे हायपरलूप प्रकल्पासह कोणत्याही प्रकल्पास जमीन देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. हायपरलूप प्रकल्पाच्या विरोधात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते निर्गुण बोडके यांनी ठराव मांडला. संत तुकाराम साखर कारखान्याचे संचालक सुभाष बोडके यांनी अनुमोदन दिले. सर्व ग्रामस्थांनी मान्यता दिली आहे.ग्रामसभेत स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत विविध उपक्रमांबाबत चर्चा करण्यात आली. वृक्षलागवड कार्यक्रम राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. विविध सरकारी योजनांची माहिती देण्यात आली. गेल्या वर्षात झालेल्या विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला, तसेच या वर्षी घेण्यात येणाºया कामांबाबत चर्चा करण्यात आली. साईनगर भागात पाणीटंचाई जाणवत असल्याने पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलवाहिनी टाकण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.दरम्यान हायपरलूप प्रकल्प शासनाने बंद करावा अन्यथा दि. ७ फेब्रुवारीला सकाळी दहाला पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर उर्से टोलनाका येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मावळ शेतकरी कृती समितीतील शेतकºयांनी दिला आहे.मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे द्रुतगती महामार्ग, पिंपरी-चिंचवड बंद पाइपलाइनसाठी अनेक गावांतील हजारो शेतकºयांच्या जमिनी शासनाने कवडीमोल दराने संपादित केल्या आहेत, त्यामुळे शेतकºयावर उपासमारीची वेळ आली आहे.या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करू नये, अशी मागणी तालुक्यातील शेतकºयांनी केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.दृष्टीपथात गहुंजेगहुंजेला २००७मध्ये निर्मल ग्राम म्हणून राष्ट्रपती पुरस्कार मिळालेला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडिअम झाल्यामुळे गेल्या आठ वर्षांत गहुंजेचे नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेले आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने आठ वर्षांपूर्वी पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गाशेजारी किवळे ते गहुंजे दरम्यान महामार्गाच्या दुतर्फा सेवा रस्ते बांधले आहेत. त्यामुळे गहुंजे पंचक्रोशीतील स्थानिकांची सोय झाली आहे. गहुंजे हद्दीत मुंबईतील एका मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकाचे अत्याधुनिक सोयी-सुविधांयुक्त भव्य गृहसंकुल उभे राहत असून, आणखी काही बांधकामे सुरू आहेत.पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाºया हायपरलूप प्रकल्पास गहुंजे ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. हायपरलूप प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा देण्यास स्थानिक ग्रामस्थांनी विरोध करण्याची भूमिका घेतली असून, ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी मांडलेल्या ठरावास सर्वानुमते मान्यता देण्यात आलेली असून, पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधितांना पाठविण्यात येत आहे. - शीतल किरण बोडके, सरपंच, गहुंजे
गहुंजे ग्रामसभा : हायपरलूपला जमीन न देण्याचा ठराव
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 04, 2019 2:17 AM