पुणे : शहरातील घराघरांमधून कचरा गोळा करणाऱ्या ‘स्वच्छ’ संस्थेचे काम ठेकेदारांसाठी काढून घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर हा मुद्दा तापला आहे. संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या कचरावेचकांनी शुक्रवारी आपापल्या भागातील नगरसेवकांची भेट घेतली. कचरा गोळा करण्याचे काम ठेकेदारांना देऊन नेमके काय साध्य करू पाहताय, असा भेट सवाल या कचरा वेचकांनी केला. बहुतांश नगसेवकांनी स्वच्छतेचे काम कायम ठेवण्याबाबत आश्वासन दिल्याचे संस्थेच्या वतीने सांगण्यात आले.
स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था व महापालिका यांच्यातील कराराच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव नाकारत खासगी कंत्राटे मागविण्याच्या निर्णयाने कचरावेचकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संस्थेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सातत्याने पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे चकरा मारत आहेत. त्यांनी शुक्रवारी विविध पक्षांच्या गटनेत्यांना भेटण्यास सुरुवात केली आहे. याबाबत शुक्रवारी पालिकेमध्ये त्यांनी खासदार अ‍ॅड.वंदना चव्हाण यांचीही भेट घेतली.
आत्मनिर्भरतेचा डंका वाजविणाऱ्या पक्षाची सत्ता असलेल्या पालिकेमध्ये कचरावेचकांची कार्यक्षम सहकारी संस्था मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप संस्थेकडून करण्यात येत आहे. या संस्थेचे काम काढून घेण्याचा कोणताही निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नसल्याचा पुनरुच्चार महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी केला आहे. एखाद्या पक्षाने विरोध केला, म्हणजे त्याची अंमलबजावणी झाली, असा त्याचा अर्थ होत नाही, असेही महापौर यांनी स्पष्ट केले. स्थायी समिती अध्यक्षांची भूमिका आणि महापौरांची भूमिका परस्पर विरोधी असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे.
===
स्थायी समितीचा फक्त एक महिना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय धक्कादायक आहे. लोकप्रतिनिधी वारंवार सांगतात की, ते आमच्या पाठीशी आहेत, पण प्रत्यक्षात आमच्या विरोधात निर्णय घेतात. या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो. सर्व ३ हजार ५०० कचरावेचकांची सभा बोलावून पुढची वाटचाल ठरविली जाईल.
- सुमन मोरे, अध्यक्षा, स्वच्छ संस्था
===
‘स्वच्छ’चे काम चांगले आहे. दिल्लीसारख्या शहरातही कचरा व्यवस्थापनावर या संस्थेच्या पुण्यातील मॉडेलचे उदाहरण दिले जाते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजलेल्या संस्थेच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्यक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा संस्थेला पूर्ण पाठिंबा आहे. पालिकेकडून आजही कचरावेचकांना ग्लोव्हज, गमबुट, मास्क आदी. सुरक्षा साधने दिली जात नाहीत.
- ॲड.वंदना चव्हाण, खासदार