लॉकडाऊनच्या काळामध्ये शेतीमधील उत्पादनाला बाजारपेठ न मिळाल्याने नुकसान सोसाव्या लागलेल्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या येणे असलेल्या घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुली होऊ शकत नाही किंबहुना झाली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायती पुढे शासनाला देय असलेली पाणीपट्टी संदर्भातली देणे बिले व महावितरणचे देणे असलेले दिवाबत्तीचे बिल देण्यासाठी निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे या बिलांची देणी देण्यासाठी शासनाने मंत्रिमंडळ स्तरावर या विषयाला प्राधान्य देत चर्चा करून ग्रामपंचायतींना या देण्यासाठी काही निधीची तरतूद करून सहकार्य करावे. जेणे करून महावितरण व पाटबंधारे खाते ग्रामपंचायतींचा पाणीपुरवठा व वीज पुरवठा बंद करणार नाहीत.
निवेदन दिल्यानंतर अजित पवार यांनी या विषयावर मंत्रिमंडळामध्ये निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन पुणे जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य संतोष आबासाहेब कांचन यांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.