रिक्षा चालकांच्या विविध मागण्यांसदर्भात रिक्षा पंचायतच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच राज्याचे परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासमोर अडचणींचा पाढाच वाचण्यात आला. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर रिक्षाचालकांवर उपासमारीची वेळ आली. अजूनही अपेक्षित व्यवसाय वाढलेला नाही. त्यामुळे रिक्षाचालकांना विशेष आर्थिक पॅकेज मिळायला हवे. कल्याणकारी मंडळही अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. लॉकडाऊन काळात रिक्षा चालकांना बँकांचे हप्ते भरणे शक्य झाले नाही. आता त्यासाठी तगादा लावला जात आहे. त्यामुळे लॉकाडऊन काळातील हप्ते माफ करायला हवेत, अशी मागणी केल्याचे पंचायतचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी सांगितले.
फायनान्स कंपन्या व इतर बँकांकडून हप्ते वसुलीसाठी तगादा लावला जातो. त्यामुळे त्यांच्याकडील उर्वरीत कर्ज राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे वर्ग करावेत. तसेच रिक्षाचा मुक्त परवाना धोरण तातडीने रद्द करावे, चार महिने रिक्षा बंद असल्याचे प्रमाणे परिवहन विभागाने द्यावे, रिक्षा फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी रोलर ब्रेक टेस्टरचे काम लवकर पुर्ण करावेत, अशा मागण्याही ढाकणे यांच्याकडे करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, ढाकणे यांनी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. उर्व रीत कर्ज राष्ट्रीयीकृत बँकात वर्ग करण्याविषयी शासनाशी बोलण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिल्याची माहिती पवार यांनी दिली.
-----------