पुणे : यापूर्वी भाजप-शिवसेना युती सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. ते उच्च न्यायालयात दीड वर्षे टिकले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ते टिकले नाही. ते का टिकले नाही यावर चर्चा व्हायला हवी. मी कोणाकडेही बोट दाखवणार नाही, पण त्या गोष्टींची सखोल आणि स्वतंत्र चौकशी करणे आवश्यक असल्याची मागणी उत्पादन शुल्क मंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य शंभूराज देसाई यांनी केली. तसेच टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असेही ते म्हणाले.
देसाई यांनी रविवारी बालेवाडी येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. देसाई म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या ४० दिवसांमध्ये सरकारने आरक्षणावर काम केले आहे. निजाम राजवटीत ज्यांच्याकडे कुणबी दाखले होते, त्यांना दाखले देण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीने दहा हजाराच्या आसपास पुरावे गोळा केले. त्याची तेलंगणा सरकारकडून खात्री करून घेतली जाईल. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलले आहेत. पण सध्या तेलंगणामध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने त्यांच्याकडून मराठा समाजातील नोंदीसंदर्भातील कागदपत्रे मिळण्यात अडचणी आहेत. यासंदर्भात लवकरच तोडगा काढण्यात येईल. कागदपत्रे नसल्याने समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
आतापर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणासाठी २३ बैठका घेतल्या. सोमवारी पुन्हा मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक आहे. खरंतर आम्ही मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देणार आहोत. जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चेला देखील सरकार तयार आहे. लोकांच्या तीव्र भावना पुढे आल्या आहेत, तेव्हा आम्ही स्वतः आमचे कार्यक्रम बंद केले आहेत. कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण द्यायचे आहे, असेही देसाई यांनी सांगितले.
ललित पाटीलशी काहीही संबंध नाही
अमली पदार्थ तस्कर ललित पाटील प्रकरणात सुषमा अंधारे यांनी माझे नाव घेतले आहे. खरंतर माझा ललित पाटीलशी कसलाही संबंध नाही. मी त्याला कधीही पाहिले नाही. त्याला ओळखत देखील नाही. मी अंधारे यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून माझे नाव मागे घेण्याची विनंती केली होती, पण त्यांनी घेतली नाही. पाटण पोलीस ठाण्यात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल असून, पोलीस पुढील कारवाई करतील, असे शंभूराज देसाई म्हणाले.