पुणे : “राज्य सरकारने २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घाई-गडबडीने घेतला असून, या गावांच्या विकासासाठी एकही रुपयाचा निधी दिला नाही. त्यामुळे त्या सर्व २३ गावांच्या विकासासाठी नऊ हजार कोटी निधी द्यावा. तसेच विकास आराखडा तयार करताना ग्रामीण भागावर अन्याय करू नये,” अशी भूमिका भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी मांडली.
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या सर्व २३ गावांतील जी विकासकामे मंजूर होऊन निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, ती कामे पूर्ण करण्याचीही मागणी पाटील यांनी केली. पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या व पूर्वी समावेश झालेल्या ११ गावांच्या लोकप्रतिनिधींशी पाटील यांनी शनिवारी (दि. १०) संवाद साधला. महापौर मुरलीधर मोहोळ, ओबीसी आघाडीचे अध्यक्ष योगेश टिळेकर, शहर भाजपा प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, खडकवासला मतदारसंघाचे अध्यक्ष सचिन मोरे आदी या वेळी उपस्थित होते.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने नियोजन शून्यपणे २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतल्याची टीका पाटील यांनी केली. ते म्हणाले की, यापूर्वी ११ गावे समाविष्ट केली. त्या गावच्या डीपीआरचा अद्याप पत्ता नाही. त्यांच्या विकासासाठी निधीचा पत्ता नाही. त्यांच्या आधी देखील जी गावे समाविष्ट करण्यात आली, त्यांचाही विकास झालेला नाही. त्यामुळे नव्याने २३ गावे समाविष्ट करण्याचा आघाडी सरकारचा हट्ट का, हे कळायला मार्ग नाही.
पण तरीही ही गावे समाविष्ट केल्यानंतर जे प्रश्न उपस्थित होतायत, त्यामध्ये प्रामुख्याने सदर गावांना विविध योजनांद्वारे जो निधी मंजूर झाला आहे, तो निधी जिल्हा परिषद जप्त करणार असेल, तर त्यांना कोण निधी देणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पाटील म्हणाले की, नव्याने समाविष्ट २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करताना कसलीही घाई करू नये. पुणे महापालिकेत गावे समाविष्ट होणार असतील, तर त्याचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारीदेखील महापालिकेकडेच द्यावी. नगरविकास किंवा ‘पीएमआरडीए’कडून यात हस्तक्षेप नसावा.
चौकट
समस्या निराकरणासाठी नगरसेवक
“गावांच्या समस्यांचा पाठपुरावा करण्यास एक नगरसेवक दिला जाईल. गावांच्या समस्यांसंदर्भात आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्यांसोबत बैठक घेऊन अडचणींचे निराकरण करण्यात येईल. रिंगरोडच्या आखणी संदर्भातील तक्रारींचेही निराकरण करू.”
-चंद्रकात पाटील, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष