मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना ‘गो बॅक’

नावळी (ता. पुरंदर) येथे आज जेजुरी एमआयडीसी टप्पा क्रमांक ५च्या संयुक्त मोजणीसाठी आलेल्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांना

लोकमत न्यूज नेटवर्कनीरा : नावळी (ता. पुरंदर) येथे आज जेजुरी एमआयडीसी टप्पा क्रमांक ५च्या संयुक्त मोजणीसाठी आलेल्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांना गावकऱ्यांनी मोजणी करून दिली नाही; त्यामुळे मोजणी न करताच अधिकाऱ्यांना परतावे लागले.जेजुरी एमआयडीसीच्या विस्तारीकरणासाठी तालुक्यातील मावडी, नावळी व कोळविहीरे गावातील २,६०० हेक्टर जागा काही वर्षांपूर्वी आरक्षित करण्यात आली आहे. पैकी नावळी येथील जवळपास ११०० हेक्टर क्षेत्राची संयुक्त मोजणी प्रक्रिया आज राबविण्यात येणार होती. याकरिता भूमी अभिलेख खात्याकडून गटातील शेतकऱ्यांना सामायिक नोटीसा बजाविण्यात आल्या होत्या. यावर गावकऱ्यांनी भूसंपादन अधिकारी पुणे क्र.२२ यांच्याकडे हरकती व कागदपत्रे सादर केली होती मात्र या हरकतींवर निर्णय होण्याअगोदरच मोजणी अधिकाऱ्यांनी नोटीसा देऊन मोजणीसाठी गावात आल्याने गावकरी आक्रमक झाले. आज सकाळी ग्रामस्थ गावातील मंदिरात एकत्र जमले होते. या वेळी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचे ठरले होते; मात्र अधिकारी थेट मोजणीच्या ठिकाणी पोहोचल्याने गावात एकच गडबड उडाली. गावकऱ्यांनी पळत जाऊन अधिकाऱ्यांना मोजणीपासून रोखले व आपली कैफियत तेथेच निवेदन देऊन मांडली.गावातील जमिनीची मोजणी करून बागायत, जिरायत तसेच पडीक जमीन, कुरण यांची मोजणी करून गटातील विहिरी, तळी यांची माहिती शासनास अभिप्रायासह पाठविणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले मात्र या मोजणीमुळे शेकडो एकर जमिनी जाणार असल्याने अनेक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत त्यामुळे मोजणीला गावकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला. जमीन अधिग्रहणाच्या या प्रक्रियेमुळे गावातील सुमारे २०० शेतकरी बाधित होणार असून गट क्र. ११२ ते ४७९ या क्रमांकाचे ३६७ गटांची मोजणी करण्यात येणार होती. गावात धनगर समाजाच्या सुमारे २२००० शेळ्या मेंढ्या असून सुमारे ५५० हेक्टर क्षेत्र सामायिक आहे. ही जमीनही संपादित करण्यात येणार असल्याने पशुपालक तसेच शेतकऱ्यांवर आभाळ कोसळले असल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले. तीनही गावांची जमीन जेजुरी एमआयडीसीचा विस्तार करण्यासाठी यापूर्वी आरक्षित केली गेली मात्र यावेळी शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता आरक्षण टाकल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे.मोजणीचा अट्टहास कशासाठी?जेजुरी एमआयडीसीच्या विस्ताराची प्रक्रिया गेल्या काही वर्षांपासून सुरु आहे. भूसंपादन करण्यास विरोध असल्याने गावकऱ्यांनी विविध लोकप्रतिनिधींकडे आपली कैफियत वेळोवेळी मांडली; मात्र आश्वासनांशिवाय काहीही मिळाले नाही. अधिग्रहण करण्यात येणाऱ्या जमिनीपैकी काही जमीन आजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या नातलगांची तसेच सख्य असणाऱ्या लोकांची आहे. त्यामुळे अशी जमीन शासनाने संपादन केल्यास वाढीव दराने मोबदला मिळणार असल्याने मोजणी प्रक्रिया तातडीने राबविली जात असल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले. यापूर्वी आरक्षित केलेली जागा तशीच पडून असून नवीन जागा संपादित करून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा अट्टहास सुरु असल्याचा असे मत काहींनी व्यक्त केले.‘पुरंदर उपसा योजनेमुळे आत्ता कुठे पाणी उपलब्ध झाले आहे. लाखो रुपये खर्च करून जमिनी तयार केल्या आहेत तर काही अजून करत आहेत. शासनाने आरक्षण चुकीच्या पद्धतीने टाकले असून गावातील एक गुंठाही जमिनीचे अधिग्रहण होऊ देणार नाही. जबरदस्तीने जमीन संपादन करण्याचा प्रयत्न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.’- मनोहर म्हस्के,माजी सैनिक, नावळी दराबाबतची बैठक उधळून लावणारआंबेठाण : सध्या आषाढी वारीसाठी बहुतांश शेतकरी गेले असल्याने त्यांच्या अनुपस्थितीत दर ठरवणे योग्य नसल्याची भूमिका घेत चाकण एमआयडीसीच्या टप्पा क्रमांक पाचसाठी संपादित होत असलेल्या जमिनीचा दर ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या बैठकीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने विरोध दर्शवला आहे. उद्या होणारी दराबाबतची बैठक उधळून लावणार असल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. चाकण औद्योगिक वसाहतीच्या टप्पा क्रमांक पाच मध्ये आंबेठाण, बोरदरा, गोनवडी, रोहकल,चाकण , वाकी खुर्द या गावांमधील ७५३ हेक्टर जमीन संपादीत केली जाणार आहे. या जमीनीसाठी मुल्यांकन दर निश्चीत करण्यासंबंधी उपजिल्हाधिकारी ( क्र. २६ पुणे ) यांनी वरील गावातील शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवली आहे. शेतकऱ्यांना या चर्चेेसाठी येताच येऊ नये हा यामागचा हेतू असून या नोटीशीमध्ये फक्त एक दिवसाचा अवधी दिलेला आहे. शासनाचा हा कुटील डाव स्वाभिमानी शेतकरी संघटना हाणून पाडीलण असे पत्रक संघटनेचे संतोष परदेशी यांनी काढले आहे. शासनाने जर भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती केली तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना त्याचा तीव्र विरोध करून रस्त्यावर उतरेल अशा इशारा चाकण येथील झालेल्या बैठकीत देण्यात आला. या बैठकीसाठी तालुका अध्यक्ष जयप्रकाश परदेशी, बाबासाहेब पवार, बाजार समितीचे संचालक राम गोरे, जालींदर पडवळ यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.