कोरेगाव भीमा:
ग्रामपंचायत म्हणजे प्रशासनाचा महत्वपूर्ण भाग अशा ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीत एकाचा विजय तर दुस-याचा पराजय आलाच. त्यात काठावर आलेली सत्ता आपल्या हातात ठेवण्यासाठी पॅनेलप्रमुखांची मोठी कसरत होत असतानाच गेल्या काही वर्षापासून मतमोजनी होताच निवडून आलेले सदस्य व त्याचे कुटुंबीय गोवा-कोकणात अज्ञातस्थळी न्यावे लागत असल्याने सरपंच होईपर्यंत इच्छुकाची पुरती त्रेधातिरपिट होताना दिसत आहे.
ग्रामपंचायतीचा १८ जानेवारी रोजी निकाल लागला. आपल्या पॅनेलचे वर्चस्व गावात प्रस्थापित झाले हे दाखवण्यास कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बंधने आली. त्यानंतर सरपंच आपल्याच बाजूचा व्हावा, यासाठी पॅनेल प्रमुखांचे गावोगाव आडाखे बांधण्याचे काम चालू झाले. मात्र, प्रत्येक गावात विरोधक स्ट्राँग असल्याने रिस्क कोण घेणार म्हणून निवडून आलेल्या उमेदवारांना एकसंघ ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पॅनेलप्रमुख एकमेकांना विश्वासात घेत जे आरक्षण निघेल त्यात एकविचाराने चांगला उमेदवार देऊ तर काही उमेदवार मीच पाहिला सरपंच असेल यासाठी गाठीभेटी घेताना दिसत आहेत. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर अनेक गावांमध्ये बिनविरोध निवडणुकीसाठी प्रयत्न झाले.
काही गावांतील चाणाक्ष राजकारण्यांनी दोन पंचवार्षिक निवडणुकीचा आरक्षणाचा अभ्यास करूनच संभाव्य उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते. तर काहींनी सर्वांना सोबत घेत आपल्या मर्जीतले उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले व त्यातील ब-याच जणांना विजयी केले तर पुढ जाताना कोण त्रासदायक ठरेल त्याचा निवडणुकीतच काही पॅनेलप्रमुखांनी काटा काढल्याने अनेकांचा सरपंच निवडीचा रस्ता मोकळा आधिच करुन घेतला होता. ज्या ठिकाणी काठावरचे बहुमत आहे अथवा आरक्षित जागा एकच निवडून आलेली आहे, त्याच्याशी पॅनेलप्रमुख संधान साधून आहेत. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर निवडून आलेल्या उमेदवारांची पळवापळवी मोठ्या प्रमाणात होत आरक्षण सोडतीनंतर सरपंचपद निवडीसाठी घडामोडींना वेग आला आहे.
आव्हान उभे करणा-यांचाच काढला काटा
नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत आधी जाहीर झालेले सरपंचपदाचे आरक्षण कायम राहिल याची शक्यता गृहीत धरून निवडणुकीनंतर सरपंच पदासाठी आव्हान उभे करणा-या उमेदवारांचाच अनेक पॅनेलप्रमुखांनी काटा काढल्याचे चित्र सर्रास पाहायला मिळणार आहे.
सदस्यासह कुटुंबाला लागतय सांभाळायला
सरपंचपदाला कोणताही धोका निर्माण झाला नाही पाहिजे. यासाठी अनेक गावांमध्ये सरपंच पदाच्या इच्छुक दावेदारांनी १८ जानेवारी पासूनच निवडून आलेल्या सदस्यासह त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांबरोबरच मित्र परिवारालाही कोकण-गोव्याची सफर करायला न्यावे लागत असल्याने भविष्यात सर्वसामान्य लोकांना ग्रामपंचायत निवडणूक लढवणेही जिकिरीचे ठरणार आहे.