- महेश जगताप, सोमेश्वरनगर
साखर कारखान्यांना साखरेपाठोपाठ आता वीज प्रकल्पांनाही ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. वीजविक्रीमधून कारखान्यांना समाधानकारक दर मिळत आहे. मात्र, उसाच्या कमतरतेमुळे वीजप्रकल्पांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत निम्म्यापेक्षा कमी मेगावॉट विजेची निर्मिती केल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काही दिवसांत विजेच्या तुटवड्याला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्यातील ११५ खासगी आणि सहकारी वीज प्रकल्पांपैकी यावर्षी १०२ च वीजप्रकल्प सुरू होऊ शकले होते. यातील १३ वीजप्रकल्प बंद होते, तर काही वीज प्रकल्प काही दिवसांतच उसाची कमतरता असल्याने बगॅसअभावी बंद करावे लागले होते. गेल्या वर्षी राज्यातील ६३ सहकारी वीजप्रकल्पांनी मिळून १ हजार २०७ मेगावॉट आणि ५२ खासगी प्रकल्पांनी मिळून २ हजार १५१ अशी ३ हजार ३५८ मेगावॉट विजेची निर्मिती केली होती. यातील १ हजार ७७२ मेगावॉट विजेची वीज वितरण कंपनीला विक्री करण्यात आली होती. मात्र, चालू वर्षी कारखाने जास्त वेळ न चालल्यामुळे वीजप्रकल्प लवकरच बंद करावे लागले होते. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी निम्म्यापेक्षा अधिक कमी विजेची निर्मिती केल्याने भविष्यात विजेचे संकट उभे राहणार आहे.सध्या राज्यातील वीजप्रकल्प ७०० मेगावॉटची निर्मिती करीत आहे. बाहेरील कारखान्यांच्या बगॅसचा दर ३ हजार ५०० रुपये टन असल्याने बाहेरील कारखान्यांकडून बगॅस खरेदी करून विजेची निर्मिती करणे साखर कारखान्यांना परवडत नाही. त्यामुळे बहुतांश साखर कारखाने बगॅसवरच वीजप्रकल्प चालू करून बगॅस संपताच वीजप्रकल्प बंद करत आहेत.१ किलो बगॅसपासून ०.४१ युनिट वीजनिर्मिती : बिलाला उशीरएक युनिट वीज तयार करण्यासाठी साडेपाच किलो वाफ (स्टीम) लागते आणि साडेपाच किलो वाफ तयार करण्यासाठी २ किलो ४०० गॅ्रम बगॅस लागतो. एक किलो बगॅसपासून ०.४१ युनिट विजेची निर्मिती केली जाते.वीज प्रकल्पांची उभारणी केल्यानंतर, विजेला ३ रुपये पाच पैसे दर मिळत होता. त्यानंतर ४ रुपये ७९ पैसे आणि ६ रुपये ३३ पैसे दर मिळत होता. सध्या या दरामध्ये १ एप्रिल २०१६ पासून वाढ करण्यात आली आहे.सध्या वीज प्रकल्पांमधून विक्री होणाऱ्या विजेला ६ रुपये ५३ पैसे दर मिळत आहे. हा दर समाधानकारक असल्याचे वीजप्रकल्पांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, महावितरण आणि वीजप्रकल्प यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार विकलेल्या विजेचे बिल हे ४५ दिवसांमध्ये देण्याचे ठरलेले असतानाही महावितरणकडून ६० ते ७० दिवसांनी हे बिल देण्यात येत आहे.प्रकल्प उभारणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रोत्साहन जे कारखाने वीजप्रकल्प उभे करतील, अशा कारखान्यांना १० वर्षांचा खरेदी कर माफी देण्यात आली होती. तसेच, ऊसखरेदी करातही सवलत देण्यात आली होती. त्याच बरोबर वीजप्रकल्प उभे करणाऱ्या कारखान्यांना वीज प्रकल्पाच्या क्षमतेनुसार अनुदान देण्यात आले होते. त्या अनुदानाचा आकडा कमीत कमी ६ कोटी रुपये होता. तसेच, प्रकल्प उभा राहिल्यानंतर प्रकल्पापासून महावितरणकडे वीज नेण्यासाठी टॉवर उभे करण्यासाठी १ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे.वीजप्रकल्पांचे दुखणे १ सप्टेंबर २०१६ पासून राज्य शासनाने वीजप्रकल्पांना परिपत्रक काढले असून, यामध्ये वीजप्रकल्प तयार करत असलेल्या एकूण विजेपैकी साखर कारखाने स्वत:साठी जेवढी वीज वापरतील या विजेवर एका युनिटला १ रुपया २० पैसे टॅक्स सुरू केला आहे.साधारणत: एक साखर कारखाना चालू हंगामात दोन ते अडीच कोटी युनिट विजेचा वापर करतो. यावर त्याला १ रुपया २० पैसेप्रमाणे ३ कोटी रुपये कर शासनाला भरावा लागणार आहे. याचा अर्थ सरकार एकीकडून १० वर्षांचा कर माफ करते, तर दुसरीकडून वापरणाऱ्या विजेला कर लावत आहे. अजून तरी राज्यातील एकाही वीजप्रकल्पांना हा कर भरला नसून वीजप्रकल्प संघटनेने याला विरोध दर्शविला आहे.