पुणे : शासकीय योजनांचे ‘मेकओव्हर’ होत असताना सरकारी कार्यालये मात्र ‘लिफ्ट’ होताना दिसत नाहीत. पुण्यातील अनेक शासकीय कार्यालयांमधील लिफ्ट देखभाल- दुरुस्तीअभावी बंद असल्याने ज्येष्ठ नागरिक, महिलांची दमछाक होत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय असो की , नवीन प्रशासकीय इमारत, जुनी जिल्हा परिषद इमारत, मध्यवर्ती सरकारी इमारत या बहुतेक सर्वच इमारतीमध्ये नव्वद टक्के वेळा लिफ्ट बंदच असल्याचे वास्तव लोकमत पाहणीमध्ये समोर आले. यामुळे या सरकारी कार्यालयांमध्ये विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत असून, यात ज्येष्ठ नागरिक, महिला कर्मचारी यांची खूपच दमछाक होत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.राज्य ग्राहक आयोगाच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी माजी न्यायमूर्ती व आयोगाचे न्यायिक सदस्य विनय वसंतराव बोर्रीकर नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये आले होते. इमारतीची लिफ्ट बंद असल्याने बोर्रीकर यांना चौथ्या मजल्यावर जिना चढून जावे लागले. यामुळे धाप लागून कार्यालयातच तयंना हृदयविकाराचा झटका आला व त्याचा मृत्यू झाला. यामुळे सरकारी कार्यालयामधील गैरसोयीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. नवीन प्रशासकीय इमारतीसह जिल्हाधिकारी कार्यालय, मध्यवर्ती सरकारी इमारत, जिल्हा परिषदेची जुनी इमारत या सर्वच प्रमुख सरकारी कार्यालयांमधील लिफ्ट बहुतेक वेळा बंदच असतात. याबाबत लोकमतच्या वतीने करण्यात आलेल्या पाहणीमध्ये वरील वस्तुस्थिती निदर्शनास आली.नवीन प्रशासकीय इमारतनवीन प्रशासकीय इमारत चार मजल्याची असून, येथे आरोग्य विभाग, पुणे पाटबंधारे विभाग, राज्याचे जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, विविध भूसंपदान अधिकारी यांची कार्यालये, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यालये, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांच्या कार्यालय आणि चौथ्या मजल्यावर राज्य ग्राहक आयोगाच्या कार्यालयासह जिल्हा सैनिक कल्याण विभागाचे कार्यालय आहे. यामुळे या इमारतींमध्ये विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांची वर्दळ मोठी आहे. येथे दोन लिफ्ट असून, यापैकी एक लिफ्ट बंदच असेत तर दुसरी लिफ्ट अनेक वेळा बंदच असते. जिल्हाधिकारी कार्यालयजिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये ग्रामीण भागातून विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण देखील खूप आहे. येथेदेखील दोन लिफ्ट असून, एक लिफ्ट गेल्या वर्षभरापासून बंदच आहे. तर दुसरी लिफ्टदेखील अनेक वेळा बंद असते. यामुळे येथे येणाऱ्या नागरिकांना जिन्यानेच जावे लागते. तसेच काही अपंग कर्मचारी, महिला कर्मचारी यांचीदेखील लिफ्ट नसल्याने खूप गैरसोय होते.मध्यवर्ती सरकारी इमारतमध्यवर्ती सरकारी इमारतीमध्ये कृषी, क्रीडा, शिक्षण, नगररचना, आरोग्य, सहकार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशी विविध कार्यालये आहेत. इमारतीच्या एका भागात तर लिफ्टच नाही. पायऱ्यांची उंची खूप आहे. इमारतीमधील कार्यालयांची संख्या लक्षात घेता येथे असलेली लिफ्टची संख्या खूपच कमी आहे. यामुळे येथे येणाऱ्या नागरिकांचीदेखील खूप गैरसोय होते. येथे मोठ्या प्रमाणात महिला कर्मचारी आहेत. यांनादेखील लिफ्ट बंद असल्याने अडचण होते.
सरकारी कार्यालये होईनात लिफ्ट
By admin | Published: August 17, 2016 1:19 AM