अमोल अवचिते
पुणे : राज्य सरकार आढावा बैठका घेऊन तारखांचा घोळ घालत आहे. केवळ आदेश दिले, विविध विभागांनी रिक्त पदांची माहिती द्यावी, भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाईल, अशा घोषणा देऊन राज्य सरकारकडून एमपीएससीबाबत वेळकाढूपणाचे धोरण राबविले जात असल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. तसेच, आढावा बैठक घेण्याऐवजी आता थेट भरती प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी देखील विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
काही दिवसांपूर्वी परीक्षा प्रक्रियेत होत असलेल्या दिरंगाईमुळे स्वप्नील लोणकर या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. यावर राज्यभरातून तीव्र असंतोष व्यक्त करण्यात आला. हा असंतोष शांत करण्यासाठी सरकारने पुढे येत रखडलेल्या नियुक्त्या, परीक्षा आणि मुलाखती नियमित कशा होतील. याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली जाईल, अशी घोषणा केली. तसेच विधिमंडळात एमपीएससीतील रिक्त सदस्य पदे ३१ जुलैपर्यंत भरले जातील, अशी घोषणा करण्यात आली. मात्र यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही. यावर राज्य पातळीवर निर्णय प्रक्रिया सुरू आहे. हे दाखविण्यासाठीच आढावा बैठका घेतल्या जात आहेत. केवळ घोषणांचा पाऊस पाडला जात असून कृती मात्र शून्य आहे, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
चौकट
समितीसाठी सदस्य भेटत नाहीत का?
राज्य सरकारने एमपीएससीबाबत समिती नेमण्याचे कोणत्या आधारावर जाहीर केले होते. हे समजण्यापलीकडचे आहे. समिती नेमली जाईल, अहवाल येईल आणि परीक्षा पद्धती वेगाने पार पडेल असे वाटले होते. तसेच एमपीएससीचे रिक्त सदस्य भरले जाऊन तत्काळ रखडलेल्या नियुक्त्या, मुलाखती पार पडतील, असे वाटले होते. मात्र हे आभासी चित्र उभे केले असल्याचे सरकारच्या कृती वरून दिसून येत आहे, अशी भावना विद्यार्थ्यांमध्ये आहे.
कोट
एमपीएससीबाबत सरकारच्या बैठका होतात, घोषणा होते, परंतु त्याचे पुढे काहीच होत नाही. संयुक्त पूर्व परीक्षेची तारीख लवकरात लवकर जाहीर करावी. तसेच करोनामुळे वर्ष वाया गेले असल्याने विद्यार्थ्यांच्या वयाच्या अटींमध्ये सवलत द्यावी. तसेच तत्काळ रिक्त पदे भरावीत.
- रोहिणी पाटील, परीक्षार्थी.
सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भावनेशी खेळणे बंद करावे. नुसती घोषणा नको अंमलबजावणी हवी. २०२१ च्या सर्व जाहिरातींचे मागणीपत्र सरकारने तत्काळ एमपीएससीकडे द्यावे. सरकारने विधिमंडळात दिलेला शब्द पाळावा. भरती प्रक्रियेत विनाकारण वेळकाढूपणा करू नये.
- प्रशांत इंगळे, परीक्षार्थी.