पुणे : महाराष्ट्र राज्यामध्ये सद्य:स्थितीला ज्या राजकीय घडामोडी होत आहेत, त्या संपूर्णपणे संसदीय लोकशाहीविरूद्ध आहेत़. राज्यघटनेची पायमल्ली करून कसा कारभार केला जातो. याचे उत्तम उदाहरण राज्यात पाहण्यास मिळत आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना राज्यपालांनी ज्याप्रकारे शपथ देऊ केली ते कृत्य घटनाद्रोही आहे़, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी व्यक्त केले.भारतीय संविधान दिनाच्या पार्श्वभूमीवर न्या़सावंत यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी, गेल्या ७० वर्षांत दुर्दैवाने या घटनेची अंमलबजावणी नवीन समाज निर्माण करण्याकरिता झालेली नसल्याचे सांगितले़. फक्त राज्यकारभार करताना, एक आणीबाणीचा काळ सोडला तर घटनेत दिलेल्या तत्त्वांचे पालन शासन संस्थेने करण्याचा प्रयत्न केला आहे़. आज अशी राजवट अस्तित्वात आली आहे की जिचा आमच्या संविधानावर अजिबात विश्वास नाही़. एवढेच नव्हे तर आमच्या संविधानात दिलेली जी मूलभूत तत्त्वे आहेत. तिच्याविरूद्ध दिशेने राज्य करणारी ही राजवट आहे़. विशेषत: २०१४ पासून आजपर्यंत या राजवटीची पाऊले कुठे जात आहे. हे आपण पहात आहोत़. आमच्या राज्य घटनेची पायमल्ली करूनच ही राजवट आपला कारभार करीत आहे.
राज्यातील गेल्या दोनचार दिवसातील घडामोड पाहता संसदीय लोकशाहीचे विकृतीकरण होत असून, तेही केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या व त्यांच्या लोकांच्या हितासाठी केले जात आहे़. आजपर्यंत जनतेने आपल्या चळवळीतून जी काही नितीमूल्ये व जे काही राजकीय लाभ मिळविले होते. त्याच्यावर पाणी फिरविण्यात येत आहे़. आज महाराष्ट्रात सरकार बनविण्याच्या प्रक्रियेत अनागोंदी कारभार चालला आहे़. आजवर राबविलेल्या संसदीय लोकशाहीला मूठमाती देण्याचा प्रयत्न होत आहे़.
कुठल्याही राज्यातील सरकार निर्मिती ही घटनेला धरून व सरळ मार्गाने करायची झाली तर असे प्रकार करायची कुठलीही गरज नाही़. लोकशाही राजवटीत कायदे मंडळाच्या सभासदांचेच कार्यकारी मंडळ निर्माण होते व हे मंडळ त्या कायदे मंडळाला जबाबदार असते़. हे मूलभूत तत्व विसरून जाऊन आज संसदीय लोकशाही म्हणजेच राज्यपालाचा कारभार आहे. अशा पद्धतीने राज्यात पाऊले टाकण्यात येत असल्याची खंत न्या.सावंत यांनी व्यक्त केली़. राज्यपाल हे राज्याचा प्रमुख म्हणून नव्हे तर सत्ताधारी पक्षाचा एक नेता म्हणून कारभार करीत आहेत.
महाराष्ट्रात जो काही कारभार सध्या करण्यात येत आहे. त्यामध्ये राज्यपालही सामील असून ते यामध्ये प्रमुख भूमिका बजावित आहेत़. राज्यपाल हे राज्याचे प्रमुख म्हणून नव्हे तर, सत्ताधारी पक्षाचा एक नेता म्हणून राज्य कारभार करीत आहेत, असा आरोप न्या़. पी़बी़सावंत यांनी केला़. राज्यपालांनी त्यांच्या कृतीमुळे जनतेचा विश्वास गमाविला आहे व ते राज्यपाल या पदावर राहण्यास पात्र राहिलेले नाहीत़. जनतेने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली पाहिजे; असेही यावेळी त्यांनी सांगितले. राज्यात यापुढे काय काय खेळ होणार आहेत. हे येत्या काही दिवसात दिसणार असून, राज्य घटनेची कशी विटंबना केली जाणार हेही यातून दिसणार आहे़. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे़. त्यामुळे यावर अधिक बोलणार नसल्याचेही न्या. सावंत म्हणाले.