शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

शरीरावर प्रचंड नियंत्रण; हृदयाच्या २ ठोक्यांच्या मधील वेळ, तोच अव्वल नेमबाज, कुसाळेच्या पंचांची विशेष मुलाखत

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 29, 2024 5:20 PM

सरकारची पूर्ण मदत मिळाल्याशिवाय ग्रामीण भागातील गुणी खेळाडू पुढे येऊ शकणार नाहीत

उमेश गो. जाधव

पुणे : ‘आठ किलोची बंदूक घेऊन सहा तास एकाच ठिकाणी उभं राहण्यासाठी शरीरात प्रचंड ताकद लागते. त्यानंतर नेमबाजाला लक्ष्यवेध घेण्यासाठी एकाग्रतेची गरज असते. १० मीटर रायफल स्पर्धेत पेनाच्या टोकाएवढ्या बिंदूचा लक्ष्यवेध करण्यासाठी तुम्हाला हृदयाच्या दोन ठोक्यांच्या मधील वेळ साधावी लागते. श्वास रोखूनही जमत नाही. त्यामुळे लक्ष्यवेध करण्यासाठी शरीरावर प्रचंड नियंत्रण आवश्यक आहे. त्यामुळेच नेमबाजीसाठी साधनेची गरज असते. महाराष्ट्रातील नेमबाजांमध्ये अव्वल नेमबाजांचे सर्व गुण आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या नेमबाजांना ऑलिम्पिकमध्ये सोनेरी भविष्य आहे,’ असा विश्वास पॅरिस ऑलिम्पिकमधील नेमबाजी ज्युरी (पंच) आणि राष्ट्रीय रायफल संघटनेचे संयुक्त महासचिव पवन सिंह यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केला.

पवन सिंह म्हणाले की, नेमबाजीमध्ये महाराष्ट्राचा सोनेरी भविष्य आहे पण त्यासाठी सरकारने तालुका पातळीवर सुविधा देण्याची गरज आहे. सरकारची पूर्ण मदत मिळाल्याशिवाय ग्रामीण भागातील गुणी खेळाडू पुढे येऊ शकणार नाहीत. स्वप्निल कुसाळेने नेमबाजीत महाराष्ट्राच्या पदक विजयाचा आरंभ केला आहे. महाराष्ट्रात गुणी खेळाडू आहेत आणि ते पदक जिंकू शकतात असा विश्वास स्वप्निलमुळे मिळाला आहे. राष्ट्रीय स्पर्धेत महाराष्ट्राचे खेळाडू नेहमी अव्वल असतात. पण ऑलिम्पिकमध्ये आपण कुठेतरी कमी पडत आहोत. महाराष्ट्रात नव्याने सुरू होणारी लक्ष्यवेध योजना नेमबाजीतील सर्व उणीवा दूर करेल असा विश्वास वाटतो. अंजली भागवत, दिपाली देशपांडे, सुमा शिरूर, राही सरनोबत, तेजस्विनी सावंत यांच्या रुपाने महाराष्ट्राचा नेमबाजीतील इतिहास भक्कम आहे, असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्राच्या रुद्रांश पाटील यंदा संधी मिळाली नाही याबाबत सिंह म्हणाले की, रुद्रांश अतिशय गुणी खेळाडू आहे. त्याने प्रत्येक मोठ्या स्पर्धेत पदक जिंकले आहे. भारताला सर्वात पहिला ऑलिम्पिक कोटा मिळवून देणारा रुद्रांशच होता. त्याने विश्वविक्रमासह सुवर्णपदक जिंकून संपूर्ण जगात पहिला कोटा मिळवला. निवड चाचणीत अपेक्षित कामगिरी न झाल्यामुळे तो पॅरिसला जाऊ शकला नाही. रुद्रांश अद्याप खूप तरुण आहे. त्याची आतापर्यंतची कामगिरी पाहता तो नक्कीच ऑलिम्पिक सुवर्णपदक जिंकेल असा विश्वास वाटतो, असेही पवन सिंह म्हणाले.  

नेमबाजी झाली आता स्वस्त

पूर्वी राजांचा खेळ म्हणून नेमबाजीची ओळख होती. पण आता हा सर्वात स्वस्त खेळ झाला आहे. दररोज १५० गोळ्यांचा सराव करावा लागतो. एक गोळी एक ते सव्वा रुपयांना मिळते. त्यानुसार दररोज दीडशे रुपये खर्च नेमबाजीवर येतो. ॲकॅडमींमध्ये आता प्राथमिक पातळीवर सरावासाठी रायफल किंवा बंदूक दिली जाते त्यामुळे ती खरेदी करण्याचीही गरज नाही. त्यामुळे इतर खेळांचा विचार करता हा खर्च खूप कमी आहे, असेही पवन सिंह यांनी सांगितले.

तालुका पातळीवर क्रीडा संकुलांची गरज

प्रत्येक तालुका पातळीवर काही खेळांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी क्रीडा संकुले बांधण्याची गरज आहे. ज्या खेळांमध्ये आपण प्रगती केली आहे आणि प्रशिक्षण देणे किंवा मुलांना शिकणे सहज शक्य आहे अशा खेळांच्या सुविधा सरकारने दिल्यास गावातील मुलेही खेळात पुढे येतील. त्यात १० मीटर नेमबाजीचेही प्रशिक्षण देता येईल. भारत एका ऑलिम्पिकमध्ये १० मीटर नेमबाजीत सहा पदके जिंकू शकतो. त्यामुळे १० मीटर स्पर्धेचे महत्त्व अधिक आहे, असेही पवन सिंह म्हणाले. 

‘खेलो इंडिया’मुळे तरुणांना संधी

२००८मध्ये पुण्यात युवा राष्ट्रकुल स्पर्धा झाली. या स्पर्धेसाठी सर्व खेळांची शिबिरे पुण्यात भरवण्यात आली. त्यानंतर २०१२ पर्यंत पुण्यात सर्वच खेळांची शिबिरे भरत होती. त्यामुळे २०१२ ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय खेळाडूंनी शानदार कामगिरी केली. पण या शिबिरांमध्ये अव्वल आठ खेळाडूंनाच संधी मिळत होती. तर दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या स्तरातील खेळाडूंनी संधी मिळत नव्हती. त्यामुळे पालकांचा विश्वास डळमळीत झाला होता. अशावेळी ‘खेलो इंडिया’ची खूप मोठी मदत झाली. सर्व गुणी युवा खेळाडूंना गुणवत्ता दाखविण्याची संधी मिळाली. प्रशिक्षक, सपोर्ट स्टाफ सर्वांनाच याचा लाभ मिळाला, असेही सिंह म्हणाले.    

ज्युरींसाठी संधी निर्माण करा 

भारताकडून ऑलिम्पिकमध्ये नेमबाजी ज्युरी (पंच) म्हणून जबाबदारी पार पाडणारा मी पहिला आहे. पण ज्युरीसाठी कोणतीही योजना सरकारकडे नाही. भारतातील पंचांना पाठिंबा द्यावा यासाठी कोणतेही सरकार काहीही करत नाही. खेळाडूंना पडणारे प्रश्न, अडचणी विदेशी पंचांच्या तुलनेत भारतीय पंच सहजपणे हाताळतात. त्यामुळे ज्युरी घडवण्यासाठी संधी निर्माण करणे गरजेचे आहे, असेही पवन सिंह म्हणाले.

टॅग्स :Puneपुणेparis olympics 2024पॅरिस ऑलिम्पिक २०२४swapnil kusaleस्वप्नील कुसाळेSocialसामाजिकMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार