-सुकृत करंदीकर
--------------
मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करावा, अशी मागणी काहींनी पुढे आणली. त्यावरची चर्चा संपण्याआधीच इतर मागासवर्गीय घटकांच्या (ओबीसी) आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आला. मुळात ओबीसींची संख्या किती, मंडल आयोगाने दिलेल्या सुविधांचा फायदा ओबीसींमधल्या किती जातींना झाला, कोणत्या ओबीसी जाती अद्यापही सवलतींपासून वंचित आहेत, सरकारने या जातींसाठी आजवर कोणत्या कारणासांठी पुरेसा निधी दिला का? यांसारखे कळीचे प्रश्न ऐरणीवर आले. या प्रश्नांचा वेध घेण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना अत्यंत महत्त्वाची ठरते. मात्र, या संदर्भातच मोठ्या समस्या आहेत. यावर उत्तर म्हणून ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य शासनाने बहुजन कल्याण विभागाला सोपवले. त्याबाबत ‘प्रशासकीय दुढ्ढाचारी’ उत्साही नसल्याची सद्यस्थिती आहे. प्रा. हरी नरके म्हणतात, “ओबीसींच्या इम्पिरिकल डेटाचे काम स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच होत आहे. हे काम कार्यक्षमतेने झाले नाही तर ओबीसींचे फार मोठे नुकसान होणार आहे.”
प्रश्न : बहुजन कल्याण विभाग म्हणते की ओबीसींची आकडेवारीच त्यांच्याकडे नाही
प्रा. नरके -इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), भटके विमुक्त आणि विशेष मागासप्रवर्ग यांची आकडेवारी सन १९५० पासून राज्य सरकारकडे आहेच. मात्र, राज्य सरकारचा संबंधित विभाग या मूलभूत कामालाच नकारघंटा वाजवतो आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री विजय वडेट्टीवार सकारात्मक आहेत. मात्र, वडेट्टीवारांच्या खात्याचे प्रधान सचिव गुप्ता अकार्यक्षम, घमेंडखोर आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी वेळीच त्यांना दूर करावे; अन्यथा इम्पिरिकल डेटाचे काम पाच महिन्यांतच काय पाच वर्षांतही पूर्ण होणार नाही.
प्रश्न : हे काम मागासवर्गीय आयोगाचे असल्याचे सरकारी अधिकारी सांगतात..
प्रा. नरके - ओबीसी, भटके, विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग या तीन घटकांच्या अभ्यासाचे काम राज्य मागासवर्गीय आयोग करतो. आताच्या निरगुडे आयोगाला गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याचा आदेश दिला. एकप्रकारे ती जनगणनाच असते. राज्यातल्या २८ हजार ग्रामपंचायती आणि महापालिकांच्या प्रत्येक वॉर्डात ‘सॅम्पलिंग’ करावे लागणार आहे. हे काम खूप मोठे असून त्याप्रती प्रशासनाने सुरुवातीपासून गांभीर्य दाखवले पाहिजे. सुरुवातीलाच टाळाटाळ केली तर ओबीसी वर्गाला मोठा फटका बसेल. मात्र ओबीसी, भटके विमुक्त आणि विशेष मागासवर्ग या तिन्ही प्रवर्गातील जातींची यादी नसल्याचे उत्तर विजय वडेट्टीवार यांच्याकडील बहुजन कल्याण मंत्रालयाने दिले. या खात्याचे प्रधान सचिव गुप्ता यांना मागासवर्गीय आयोगाच्या कायद्याचा अभ्यास नसल्याचे हे लक्षण आहे. जातींची यादी नसल्याचे त्यांचे उत्तर हे टोलवाटोलवी करणारे आणि बेजबाबदार आहे. कारण अशी यादी तयार करण्याचे काम मुळातच त्यांच्या विभागाचे आहे. ओबीसींचे असलेले आरक्षण रद्द झाल्याच्या सद्यस्थितीत हा विषय महत्त्वाचा असून, सगळ्यांना मिळून त्याला भिडावे लागेल. त्यासाठी आवश्यक ‘स्पीरिट’ मला मुख्यमंत्र्यांमध्ये दिसले. प्रशासनात ते यायले हवे. सुरुवातीलाच ते असे गाफील राहिले तर बट्याबोळ होईल.
म्हणूनच या विभागाच्या प्रधान सचिवांचे उत्तर बेजबाबदारपणाचे आणि नाकर्तेपणाचे आहे. त्यांच्या विभागाचे काम आयोगावर ढकलण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. प्रत्यक्षात जातींची यादी करण्याचे काम आयोगाच्या कायद्यात सांगितलेले नाही. हे काम शासनाचेच आहे. मागासवर्गीय आयोगाला सहकार्य करणे त्यांचे कर्तव्य आहे. प्रशासन सहकार्य करणार नसेल तर शासनाने त्यांना दूर करावे.
प्रश्न : जातनिहाय जनगणनेचा इतिहास काय?
प्रा. नरके - १८६० ते १९३१ या कालखंडात ब्रिटिशांनी दर दहा वर्षांनी देशात जातीनिहाय जनगणना केली. दुसऱ्या महायुद्धामुळे १९४१ मध्ये ती होऊ शकली नाही. स्वातंत्र्यानंतर सन १९४८ मध्ये जनगणना कायदा झाला. त्यानुसार एस.सी., एस.टी. आरक्षण आले. ते देण्यासाठी फक्त या दोन प्रवर्गांचीच जातनिहाय जनगणना करावी, इतरांची नको, अशी तरतूद होऊन त्यानुसार सन १९५१ मध्ये जनगणना झाली. सन १९५१ मध्ये ओबीसी हा तिसरा घटक म्हणून मान्य झालेला नव्हता. सन १९५३ मध्ये कालेलकर आयोग आला. त्यांनी १९५५ मध्ये अहवाल देताना ओबीसी जनगणना झाली पाहिजे, असे सांगितले. जातीनिहाय जनगणनेची मागणी स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच झाली. सन १९८० मध्ये मंडल आयोगानेही ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली.
प्रश्न - मग स्वातंत्र्यानंतर दिलेल्या सवलती, आरक्षणासाठी कोणत्या लोकसंख्येचा आधार गृहीत धरण्यात आला?
प्रा. नरके - १३ ऑगस्ट १९९० या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल लागू केला. या आयोगाने १९३१ च्या ब्रिटिशांनी केलेल्या जातनिहाय जनगणनेचा आधार घेत ओबीसींची संख्या ५२ टक्के असल्याचे सांगितले. त्यानंतर ओबीसी हा तिसरा घटनात्मक घटक म्हणून अस्तित्वात आला. मात्र, कालेलकर व मंडल या आयोगांनी शिफारस केल्याप्रमाणे जातनिहाय जनगणना १९९१ मध्येही होऊ शकली नाही. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना सुमित्रा महाजन यांच्या समितीनेही जातनिहाय जनगणनेची शिफारस केली. पूर्वीच्या केंद्रीय नियोजन मंडळात याची चर्चा होत राहिली.
प्रश्न -ओबीसींचा टक्का आहे किती?
प्रा. नरके - पूर्वीच्या केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसींच्या शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगारासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करण्याचा मुद्दा सातत्याने मांडला. ओबीसी विकासासाठी निधी का दिला जात नाही, यावर ‘त्यांची नेमकी संख्या माहिती नाही,’ असे उत्तर दिले गेले. मंडल आयोगाने ओबीसींची देशातील संख्या ५२ टक्के असल्याचे म्हटले होते. पण नॅशनल सॅम्पल सर्वेच्या मते ही संख्या ४४ टक्के सांगितली गेली. दोन्हीतली तफावत मोठी असल्याने नियोजन मंडळाने २०११ ची जनगणना जातनिहाय करण्याचा ठराव केला.
प्रश्न - ओबीसींच्या जाती किती?
प्रा. नरके - देशात ३ हजार ७४३ जाती ओबीसी वर्गात असल्याचे मंडल आयोगाने सांगितले. मात्र, ओबीसी ही जात (कास्ट) नसून वर्ग (क्लास) असल्याचे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ऑक्टोबर २०११ मध्ये देशात जातीनिहाय जनगणना सुरू झाली. २०१४ मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आले. त्यावेळी या जनगणनेचा अभ्यास करून आकडेवारी घोषित करू, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. त्याप्रमाणे २०१६ मध्ये काही तपशील जाहीर केलाही; पण जात-धर्मनिहाय विश्लेषण सांगितले नाही. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य या अनुषंगाने त्यांनी माहिती दिली. आजही देशात उच्चवर्णीयांपाठोपाठ बौद्ध सर्वाधिक उच्चशिक्षित आहेत. त्याचे कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रेरणा हे आहेच. त्याच जोडीला १९५० पासून त्यांनी मिळालेल्या सवलती आणि आरक्षण हेही आहे. दुसरीकडे उच्चशिक्षणातील ओबीसींची गळती फार मोठी आहे.
प्रश्न -महाराष्ट्रात ओबीसींच्या जाती किती?
प्रा. नरके - महाराष्ट्रात सुमारे ३६० ओबीसी जाती, भटक्या विमुक्तांमध्ये ५१ जाती तर, ११ विशेष मागास प्रवर्ग आहेत. ही आकडेवारी राज्य सरकारकडे असतेच. तरी या मूलभूत कामातच बहुजन कल्याण विभाग टाळाटाळ करत आहे. वास्तविक सन १९६७ मध्ये महाराष्ट्रात ओबीसींना १० टक्के आरक्षण दिले गेले. भटक्या विमुक्तांना त्याही आधी ५० च्या दशकात चार टक्के आरक्षण दिले गेले. सन १९५० पासून या जातींच्या याद्या राज्य सरकारकडे असताना त्या नसल्याचे सांगणे म्हणजे कर्तव्यात कसूर आहे.
(लेखक ‘लोकमत’चे सहसंपादक आहेत.)