पुणे : महापालिकेत समाविष्ट गावांचा मिळकतकर, ४० टक्क्यांची सवलत, बीआरटी यासह १७ मुद्दे उपस्थित करून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला, पण राज्य सरकारकडून बघू, करू, माहिती घेतो अशी उत्तरे देऊन वेळ मारून नेली. या अधिवेशनात शिंदे, फडणवीस सरकारकडून शहराला काहीही मिळाले नाही, अशी टीका आमदार चेतन तुपे यांनी केली.
हिवाळी अधिवेशनातील कामाबाबत आमदार तुपे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. लोकायुक्त कायदा, राज्याचा संतुलित विकास, कात्रज चौकातील उड्डाणपुलाचे भूमिपूजन होऊन सव्वावर्ष उलटून गेला, पण त्याला गती मिळाली नाही. याच चौकात आता मेट्रो व इतर प्रकल्प आणले जाणार आहेत. त्यामुळे या चौकाचा इंटिग्रेटेड डीपीआर तयार केला पाहिजे, अशी भूमिका अधिवेशनात मांडली. बीआरटीची सेवा सुधारली पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. पिंपरी-चिंचवडप्रमाणे पुण्यात तीन पट दंड रद्द करावा, अतिवृष्टीत नुकसानभरपाई मिळाली नाही, सर्वांना समान पाणी द्यावे तसेच ४० टक्के सवलत काढून घेतली यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.