पुणे : लाचखोरीतून बेहिशोबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयान नगररचना विभागाचे निलंबित सहसंचालक हणुमंत नाझीरकर यांचा जामीन फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांनी हा निर्णय दिला. गेल्या १३ महिन्यांपासून ते तुरुंगात आहेत.
हणुमंत नाझीरकर हे नगररचना विभागाच्या अमरावतीत सहसंचालक म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्याविरुद्ध लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने बेहिशोबी मालमत्ता बाळगल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन अटक केली. त्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले. २३ जानेवारी १९८६ ते १८ जून २०२० या ३४ वर्षामध्ये त्यांनी तब्बल ८२ कोटी ३४ लाख रुपयांची मालमत्ता लाचखोरीतून मिळविल्याचे उघड झाले आहे. त्यांच्या मालमत्तेच्या ११५२ टक्के अधिक मालमत्ता त्यांच्याकडे आढळून आली. तसेच त्यांच्या नावे आणि भागीदारी असलेल्या ३७ कंपन्या असल्याचे पोलिस तपासातून समोर आले आहे. त्याचबरोबर बारामती पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या फसवणूकीच्या गुन्ह्यात ग्रामीण पोलिसांनी २४ मार्च २०२१ रोजी नाझीरकर याला अटक केली होती.
सत्र न्यायालयाने त्याचा अर्ज फेटाळल्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी बाजू मांडली. आरोपी एका महत्वाच्या पदावर काम करीत होता. त्याने आपल्या पदाचा गैरवापर करुन मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता जमविली आहे. त्याचबरोबर त्याच्या नावे आणि भागीदारी असलेल्या ३७ कंपन्यांबाबत अजूनही तपास सुरु आहे. त्यामुळे त्याला जामीन मिळाला तर पुराव्यात हस्तक्षेप करु शकेल.
न्यायालयाने बारामतीमधील फसवणूकीच्या गुन्ह्यात नाझीरकर याचा जामीन मंजूर केला. परंतु, लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने अलंकार पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या गुन्ह्यात जामीन फेटाळून लावला.