भारताला खेड्यांचा देश म्हणून संबोधल जात. त्यामुळे देशाचा विकास हा ग्रामीण भागावर अवलंबून आहे. स्वातंत्र्यानंतर ग्रामीण भागाचा विकास करण्यावर सर्वाधिक भर देण्यात आला आजही तसे प्रयत्न सुरू आहेत. जस जसे दिवस बदलत गेले तसतसे सर्व क्षेत्रामध्ये प्रगती करत गेलो. शिक्षणाला महत्त्व आले. त्यामुळे पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांनाही शिक्षणाची दारे खुली झाली. सर्वच क्षेत्रात महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने उभे राहण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे अनेक क्षेत्रात महिलांनी आपले नाव, देशाचे नाव उज्ज्वल केल्याचेही अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र, आजही पित्तृसत्ताक पद्धतीचाच समाजावर प्रभाव असल्याचे दिसते. महिलांना साक्षर होण्याचा ना काम करण्याचा ना आर्थिक नियोजन करण्याचा अधिकार आहे. समाजात घडणाऱ्या अनेक घटनांवरून या परिस्थितीचे आकलन होऊ शकते.
शहरातील अपवाद वगळता ग्रामीण भागात अजूनही महिलांना महत्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेतले जात नाही किंवा आर्थिक भार सांभाळण्याचा अधिकार दिला गेला नाही. केवळ चूल आणि मूल एवढच काहींच्या निशिबी आहे. दुसरा प्रश्न आहे तो साक्षरतेचा. ग्रामीण भागातील महिलांना साक्षर करण्यासाठी शासकीय पातळीवर अनेक उपाययोजना करण्यात येत होत्या. २०११ च्या जनगणनेनुसार साक्षरतेमध्ये महिलांचे ६४ टक्के, तर पुरुषांचे ८२ टक्के प्रमाण आहे. असे असले तरी, अनेकवेळा मुलींना हवे ते शिक्षण घेण्याचा अधिकार नाही. साधारणत १२ किंवा पदवी मिळाली की लगेचच त्यांना विवाह बंधनात अडकवले जाते. असेच चित्र अपवाद वगळता सर्वत्र दिसते. विवाह झाल्यानंतर त्यांना काम करण्याची इच्छा असली तरी सासरच्या मंडळींपुढे काही चालत नाही. त्यामुळे महिलांना स्वत:ची इच्छा मारून जे पुढे आले आहे त्याचा स्वीकार करावा लागत आहे. त्यातच वंशाला दिवा पाहिजे म्हणून वांरवार होणारे गर्भपात होत आहे. याचे उत्तम उदाहण द्यायचे झाले तर दोन दिवसांपूर्वीच मुंबईमधील दादर येथे येथे एका उच्च शिक्षित कुटुंबाने आपल्या सुनेला परेदशात नेऊन तब्बल आठवेळा गर्भपात केला. कारण काय तर त्यांना वंशाचा दिवा पाहिजे होता. भारतात बंदी असणाऱ्या इंजेक्शन त्याचबरेाबर औषधांचा परदेशात जाऊन वापर केला गेला. म्हणजेच
महिलांबद्दल अजूनही किती गैरसमज आहेत हे या घटनेवरून समजते.
कित्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांनी कामगिरी केली आहे. पण ज्या ठिकाणी काम करतो तेथे मात्र, लैंगिक शौषणाचाही सामाना करावा लागत असल्याचा घटना समोर आहेत. त्यामुळे सतत भीतीच्या छायेतच महिलांना काम करावे लागत आहे. कॉर्पोरेट सेक्टरमध्येही तर अनेक घटना घडल्या असल्याने महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी समित्याही नेमल्या गेल्या आहेत. मात्र, केवळ समित्या नेमूण त्यातून काय साध्य झाले आहे का.. समाजात अब्रू चव्हाट्यावर येईल म्हणून कोणी काहीही बोलत नाही.
आधुनिकतेमुळे सर्वांचीच जीवनशैली बदलली गेली आहे. राहणीमानाबरोबरच पेहरावही बदलला गेला. महिलांच्या पेहरावाबाबत अनेक प्रश्नचिन्ह उभारले जात आहे. काही ठिकाणी तर जीन्स टी-शर्ट घालण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. काही नेतेमंडळींनी तर थेट महिलांच्या पेहरावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ होण्यामागील कारणांपैकी हे एक प्रमुख कारण असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे केवळ महिलांनीच आपला पेहराव बदलावा, पण पुरुषांची मानसिकता बदलता कामा नये. आजही घराबाहेर पडणाऱ्या महिलांना, टोमणे मारणे, बसथांब्याजवळ अथवा रिक्षा स्टॉपवर महिला थांबली की शेरोशायरी करणे, टवाळखोरांकडून होणारी टिंगलटवाळी, बसमधून, रिक्षामधून जाताना होणारे अथवा गर्दीच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक शोषण, दिवसेंदिवस महिलांवरील वाढणारे अत्याचार या सर्वांमुळे ७५ वर्षे होऊनही महिला अजूनही असुरक्षितच आहेत असे वाटते.
दुर्गेश माेरे.