लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कडक निर्बंध लागू केले म्हणून सरकारने रिक्षाचालकांना १५०० रुपयांची मदत जाहीर केली, पण ती कधी व कशी देणार, याबाबत कोणालाच कसली माहिती नाही. सरकारकडून अद्याप यासंदर्भात काहीही सूचना आलेल्या नाहीत, असे आरटीओ तसेच अन्य सरकारी कार्यालय प्रमुखांकडून सांगण्यात आले. रिक्षा संघटनाही याबाबत अंधारातच आहेत.
पुणे शहरात ७० हजार अधिकृत परवानाधारक रिक्षाचालक असल्याची आरटीओकडे नोंद आहज. त्यांंनाच ही मदत मिळणार आहे, कारण सरकारनेच तसे जाहीर केले आहे. मात्र शहरात अनधिकृत म्हणजे परवाना नसलेल्या रिक्षाचालकांची संख्याही बरीच मोठी आहे. किमान १० हजार चालक असे असतील. काही कारणाने ते परवाना घेऊ शकले नसतील, पण ते रिक्षाचालकच आहेत, ती काय माणसे नाहीत का असे रिक्षा संघटनांचे म्हणणे आहे.
आरटीओकडे नोंद आहे, म्हणून त्यांच्या माध्यमातून मदत देणार की महसूल विभागाकडे सर्व कागदपत्रांच्या सत्यप्रति काढून अर्ज वगैरे करावा लागणार याबाबत संभ्रम आहे. जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी आहे, पण किमान काही मदत तरी केली जाते आहे याबाबत रिक्षाचालकांमध्ये आनंद आहे, फक्त त्यासाठी असंख्य कागदपत्रे सादर करण्याचा त्रास सरकारने देऊ नये अशी त्यांची भावना आहे. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब, असे व्हायला नको, असे मत काही चालकांंनी व्यक्त केले.
कोट
सरकारकडून अद्याप कसलेही मार्गदर्शन नाही. आमच्याकडे शहरातील परवानाधारक रिक्षाचालकांची सर्व माहिती तयार आहे.
- अजित शिंदे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
कोट
दिल्ली राज्य सरकारने आधी अशा प्रकारची मदत जाहीर केली होती. त्यासाठी एक मोबाईल ॲप्लिकेशन लाँच केले होते व थेट बँक खात्यात पैसे जमा केले होते. महाराष्ट्र सरकारनेही तेच करावे.
- श्रीकांत आचार्य, सल्लागार, आप रिक्षा संघटना
कोट
काहीच नाहीपेक्षा काहीतरी आहे इतकेच यावर म्हणता येईल. रिक्षा चालकांच्या अन्यही अडचणींकडे सरकारने लक्ष द्यावे.
- नितीन पवार, सरचिटणीस, रिक्षा पंचायत
कोट
आमची आर्थिक परिस्थिती अतिशय अडचणीची आहे. रिक्षा सुरू ठेवल्या असल्या तरी व्यवसाय नाही. मदत अपुरी आहे. पण स्वागतार्ह आहे. मात्र लवकर मिळावी.
- सोपान घोगरे, रिक्षाचालक