शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

पुणे बार असाेसिएशनवरील कारवाईच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 15, 2019 6:50 PM

जिल्ह्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशने (पीबीए) गेल्या ३० वर्षांपासून ऑडीट सादर न केल्याप्रकरणी असोसिएशनवर योग्य ती कारवाई करण्याच्या धर्मादाय सह आयुक्तांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

पुणे : जिल्ह्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशने (पीबीए) गेल्या ३० वर्षांपासून ऑडीट सादर न केल्याप्रकरणी असोसिएशनवर योग्य ती कारवाई करण्याच्या धर्मादाय सह आयुक्तांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. 

धर्मादाय सह आयुक्तांच्या निर्णयामुळे पुण्यातील वकिलांमध्ये खळबळ निर्माण झाली होती. तसेच पीबीएची विद्यमान कार्यकारणी बरखास्त होणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकूण घेत न्यायालयाने पीबीएला दिसाला दिला असून धर्मादाय सह आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाला स्थिगिती दिली. पीबीएला मिळालेले उत्पन्न हे संघटनेच्या खात्यात जमा होत असते. ते पैसे बँकेतून काढण्यात येत नाहीत. त्यामुळे त्या पैशाच्या गैरवापर झाला, असे म्हणता येणार नाही. या वर्षाचे ऑडीट आम्ही देणार आहोत. मात्र पुर्वीच्या कार्यकारणीने हिशोब दिला नाही म्हणून विद्यमान कार्यकारणीवर कारवाई करणे योग्य नाही. पीबीएचे विद्यामान अध्यक्ष एक वरीष्ठ वकील आहेत. तसेच ही संघटना देखील अत्यंत नावाजलेली आहे. त्यामुळे येथे कोणतेही आर्थिक गैरव्यहार किंवा गैरप्रकार झालेले नाहीत, असा युक्तिवाद पीबीएच्या वतीने ए. व्ही. अंतुरकर यांनी केला. तर व्यवहारांचे सर्व कागदपत्रे आम्हाला पहायची आहेत, अशी मागणी तक्रारदारांकडून करण्यात आली. 

पीबीएच्या कामकाजाबाबत अ‍ॅड. सुनीता दौंडकर यांनी ८ डिसेंबर २०१७ मध्ये तक्रार केली होती. यानुसार धमार्दाय कार्यालयाने याबाबतचे सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश मार्चमध्ये दिले होते. पण कागदपत्रे सादर न केल्याने सार्वजनिक न्यास कार्यालयातील निरीक्षक रागिणी खडके यांनी या प्रकरणाची निरीक्षक चौकशी केली. खडके यांनी हा अहवाल धमार्दाय उपायुक्त नवनाथ जगताप यांना सादर केला. उपायुक्त जगताप यांनी हा अहवाल कायम केला व तो पुढील कार्यावाहीसाठी सह आयुक्त दिलीप देशमुख यांना सादर केला होता. या अहवालाची दखल घेवून देशमुख यांनी संघटनेच्या विद्यमान कार्याकारणीवर कार्यवाही सुरू करण्याचा आदेश दिला होता.

पीबीएचे कामकाज नेहमीच पारदर्शक राहिले आहे. त्यात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. धर्मादाय आयुक्तांनी लागू केलेल्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे. या पुढील काळत देखील त्यात सातत्य राहील, अशी ग्वाही आम्ही देतो. अ‍ॅड. सुभाष पवार, अध्यक्ष, पीबीए

टॅग्स :advocateवकिलCourtन्यायालयPuneपुणेHigh Courtउच्च न्यायालय