उच्च न्यायालयाने ओढले पाणी वापराबाबत पुणे महापालिकेवर ताशेरे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 11, 2019 12:46 PM2019-04-11T12:46:33+5:302019-04-11T12:50:46+5:30
खडकवासला धरण प्रकल्पातून पुणे महानगरपालिकेने जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमावलीनुसार पाणी घेणे आवश्यक आहे.
पुणे : पुणे महानगरपालिका महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमाचे पालन का करत नाही. तसेच राज्य शासनाकडून याबाबत कार्यवाही का केली जात नाही, असा जाब उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला व पालिकेला विचारला. तसेच पालिकेकडून वापरल्या जात असलेल्या अधिकच्या पाणी वापरावर ताशेरे ओढले.
खडकवासला धरण प्रकल्पातून पुणे महानगरपालिकेने जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमावलीनुसार पाणी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, पालिका प्रशासनाकडून गेल्या काही वर्षांपासून अधिकच्या पाण्याचा वापर केला जात आहे. परिणामी ग्रामीण भागाला शेतीसाठी पाणी शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे इंदापूरचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रताप पाटील यांनी पालिकेच्या अधिकच्या पाणी वापरावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मार्च व एप्रिल या दोन महिन्यामध्ये न्यायालयाने विविध तारखांना या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. बुधवारी (दि.१०)न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये याचिकाकर्ते प्रताप पाटील यांच्या वतीने शकुंतला वाडेकर यांनी तर पुणे महापालिकेच्या वतीने अभिजित कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.
जलसंपदा विभागाने या पूर्वी झालेल्या सुनावणीमध्ये आपले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयासमोर सादर केले आहे. त्यात पालिका जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमानुसार पाणी वापरत नसल्याचे नमूद केले आहे. मात्र,राज्य शासनाने व पुणे महापालिकेने अद्याप न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही.पुढील सुनावणी येत्या २४ एप्रिल रोजी होणार आहे.
----
पुणे महापालिका महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमावलीचे पालन का करत नाही? तसेच शासनाकडून याबाबत कार्यवाही का केली गेली नाही, याबाबत न्यायालयाने जाब विचारला. तसेच पालिकेने पाणी मिळण्यासंदर्भात वेगवेगळ्या माहितीचा पत्रव्यवहार शासनाकडे सादर केला आहे. त्यामुळे शासनाने बाबात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे,असे आदेश दिले आहेत.पुढील सुनावणी येत्या २४ एप्रिल रोजी होणार आहे.
- शकुंतला वाडेकर,याचिकाकर्ता प्रताप पाटील यांच्या वकिल
--
पालिका ५० लाख लोकसंख्येला आवश्यक असलेल्या पाण्याचा वापर करत आहे. पालिकेने वेळोवेळी शासनाला अधिक पाणी मिळावे याबाबत शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. पुणे शहर व परिसरातील गावांमधील लोकसंख्या वाढत असून पालिका प्रशासन आवश्यक तेवढेच पाणी घेत आहे. तसेच जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या काही नियमांबाबत पालिकेला आक्षेप आहे. त्यामुळे पालिका न्यायालयात यावर दाद मागणार आहे,असे म्हणणे पालिकेच्या वतीने बुधवारी न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.
-अभिजित कुलकर्णी,पुणे महापालिकेचे वकिल