निवडणुकांचे पडघम वाजले : पक्ष श्रेष्ठींच्या भेटीगाठी वाढणार
(सतीश सांगळे)
कळस: पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजल्याने जिल्ह्यातील हायप्रोफाईल मंत्री व आमदारांनी बँकेवर जाण्यासाठी पुन्हा मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार संग्राम थोपटे, दिलीप मोहिते यांनी राज्याच्या राजकारणाबरोबरच बँकेत आपले स्थान कायम ठेवले आहे.
राज्यात पाच वेळा स्थगिती मिळालेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा निवडणूक कार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये पुणे जिल्हा बँकेचाही समावेश आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक राज्यात अग्रगण्य बँक म्हणून समजली जाते. सुमारे २८० शाखांच्या माध्यमातून बँकेने आपला नावलौकिक मिळवला आहे. २५० कोटींपेक्षा अधिक नफा मिळवून बँकेने शेतकरी हितास प्राधान्य दिले आहे.
बँकेचा पंचवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. ज्या टप्प्यावर निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे, तेथूनच पुन्हा सुरू होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी ठराव प्राप्त झाले असून निवडणुकीची अंतिम मतदारयादी जाहीर होणार आहे. निवडणूक कार्यक्रम स्थगिती उठल्याने लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्याच्या राजकारणात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक महत्वपूर्ण मानली जाते. या बँकेच्या माध्यमातूनच अनेकांनी राजकारणाचा श्रीगणेशा केला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसाठी ही बँक महत्वाची आहे. पवार यांच्या अधिपत्याखालीच गेली ३० वर्षे संचालक मंडळ कार्यरत आहे. पवार यांनीही आपले राज्यातील राजकीय पदार्पण बँकेच्या माध्यमातूनच केले होते. मात्र, आमदार, मंत्री, उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करत असताना बँकेचे संचालक म्हणून त्यांनी कायम पसंती दर्शवली आहे. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे, आमदार दिलीप मोहिते पाटील, आमदार संग्राम थोपटे यांनीही गेल्या २५ वर्षांत बँकेला प्राधान्य देऊन संचालक मंडळावर कायम वर्णी ठेवली आहे. तसेच आमदार संजय जगताप, माजी आमदार रमेश थोरात यांनीही बँकेच्या राजकारणाला पंसती दिली आहे. जगताप यांच्या घराण्यात कायम संचालकपद राहिले आहे.
चौकट
जिल्ह्यातील दिग्गज नेत्यांनी राज्याच्या राजकारणात काम करत असताना बँकेचे संचालक म्हणून राहण्यास आपली पसंती दिली आहे. आगामी काही दिवसांत राजकीय चित्र स्पष्ट होणार आहे. राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना, भाजप या राजकीय पक्षांची भूमिका व स्थानिक तालुका पातळीवरील राजकारण उफाळून येणार आहे.