गंभीर गुन्हा असणाऱ्या कैद्यांची सुटका कशी करता येईल ? 

युएपीआय, मोक्का प्रकरणातील आरोपींची सुटकेची मागणी : 

ठळक मुद्देज्या कैद्यांना 7 वर्षापर्यत शिक्षा ठोठावली आहे अशा कैद्यांना सोडण्याचे आदेश

पुणे : कारागृहातील कैद्यांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी सुरक्षेच्या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असणाऱ्या कच्च्या कैद्यांना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडण्यात येणार असल्याचा आदेश कारागृह प्रशासनाला दिला आहे. यासंबंधीच्या आवश्यक त्या सुचनेचे पत्र महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण विभागाला देण्यात आले आहे. गंभीर गुन्हे, मोक्का, युएपीए (दशतवादी कारवायांना प्रतिबंध घालण्यासाठीचा कायदा) , एमपीआयडी(महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंध संरक्षण कायदा) , एनडीपीएस (अंमलीपदार्थ विरोधी कायदा) याबरोबरच आर्थिक घोटाळे, बँक आर्थिक व्यवहारातील गुन्हे यातील आरोपीना न्यायालयाच्या आदेशाचा लाभ घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असताना देखील येरवडा कारागृहातील काही कैद्यांनी इतर कैद्यांप्रमाणे आम्हाला देखील मुक्त करावे यासाठी न्यायालयाला लेखी पत्र पाठवले आहे. 
महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्व्हिस ऑथोरिटीच्या (महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण) वतीने राज्यातील सर्व प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिरकणाचे सचिव यांना पाठवलेल्या पत्रात कुठल्या कैद्यांना सोडण्यात यावे याविषयी सूचना दिलेल्या आहेत. याविषयी अधिक माहिती देताना येरवडा कारागृहाचे अधीक्षक यु टी पवार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कैद्यांच्या सुटकेसाठी हाय पावर कमिटी स्थापन करण्याचे आदेश आहेत. यात त्या कमिटीने ज्या कैद्यांना 7 वर्षापर्यत शिक्षा ठोठावली आहे. अशा कैद्यांना सोडण्याचे आदेश आहेत. त्या आदेशाची पूर्तता करण्याचे काम अनेक जिल्ह्यामध्ये सुरू झाले आहे. आता सध्या कारागृहात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असणारे जे कैदी आहेत त्यांना देखील जामीन हवा आहे. त्यासाठी अनेक कैद्यांनी एक अर्ज कारागृह प्रशासनाकडे दिला आहे. तो अर्ज उच्च न्यायालयाला पाठवण्यात आला आहे. इतर कैद्यांना सोडण्यात येत असल्याचे पाहून आपली देखील सुटका व्हावी असे गंभीर गुन्हे करणाऱ्या कैद्यांचे म्हणणे असल्याचे पवार यांनी सांगितले आहे. 
उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. समितीने ज्या गुन्हयात ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झाली व ते आरोपी महाराष्ट्रात राहतात अशा आरोपींना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडण्याचे आदेशात नमूद केले आहे. सध्या येरवडा कारागृहात 7 वषार्पेक्षा शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या कैद्यांची संख्या साडेतीन हजारापेक्षा जास्त आहे.

*  सध्या राज्यातील 45 ठिकाणी 60 कारागृह आहे. यात 38 हजार कैदी असून यातील दोन तृतीयांश ( 12 हजार) कैदी कच्चे कैदी आहेत.