पुणे : जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहाराचे काम करणाऱ्या महिला बचत गटांना आॅगस्ट २०१६ पासून मानधन मिळाले नव्हते. त्यामुळे त्यांची उपासमार सुरू होती. मात्र, शासनाकडून निधी उपलब्ध झाला असून, आठ दिवसांत तो त्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) मुश्ताक शेख यांनी सांगितले. त्यामुळे सहा महिन्यांपासून त्यांची सुरू असलेली उपासमार थांबनार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून शालेय पोषण आहार योजना संपूर्ण राज्यात प्रभावीपणे राबविली जाते. अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर महिला बचत गटाच्या स्वयंपाकी व मदतनीस हे काम करतात. इ. पहिली ते ५वीच्या विद्यार्थ्यांना भाजीपालापूरक आहार, इंधन खर्चापोटी १ रुपये ५१ पैसे, तर ६ वी ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना भाजीपाला, पूरक आहार व इंधन खर्चापोटी २ रुपये १७ पैसे इतका खर्च दिला जात आहे. हे अनुदान यापूूर्वी गटशिक्षणाधिकारी खात्यावरून केंद्रप्रमुख खात्यावर वर्ग केले जात असे व केंद्रप्रमुख नंतर ते अनुदान शाळांच्या शालेय पोषण आहार खात्यावर जमा करत असत. परंतु, आॅगस्टपासून यामध्ये बदल करून केंद्रप्रमुखांनी खात्यावर अनुदान जमा करणे बंद केले असून, गटशिक्षणाधिकारी पातळीवरुन ते प्रत्येक शाळेच्या शालेय पोषण आहार खात्यावर वर्ग करण्याचे काम सुरू केले. मात्र त्यातही मोठा गोंधळ झाला. त्यामुळे पुन्हा जुन्याच पद्धतीने मानधन वर्ग करण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र शासनाकडून निधीच आला नाही. त्यामुळे रक्कम वर्ग करता आली नाही, असे शेख यांनी सांगितले. मात्र १८ फेबु्रवारी रोजी शासनाकडून निधी दिल्याचे पत्र देण्यात आले आहे. हे मानधन ट्रेझरीत टाकले असून पुढील आठ दिवसांत ते खात्यांवर वर्ग होईल, असे शेख यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच आतापर्यंतची सर्व थकीत या महिलांना मिळणार आहे. (प्रतिनिधी)काय कामे करावी लागतातवाटाणा, चवळीची उसळ, वाटाणाभात असा मेनू असतो. यासाठी धान्य निवडणे, साफ करणे, भोजन तयार करणे, भांडी घासणे, जेवण झाल्यावर साफसफाई करून परिसर स्वच्छ करणे.
‘त्या’ महिलांची उपासमार थांबणार
By admin | Published: March 08, 2017 4:57 AM