पुणे : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) गैरव्यवहार प्रकरणी अटक करण्यात आलेले आयएएस अधिकारी सुशील खोडवेकर (sushil khodvekar) यांना करोनाचा संसर्ग झाला असून, त्यांच्यावर तातडीने उपचार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे खोडवेकर यांना अंतरिम जामीन देण्यात यावा, असा युक्तिवाद बचाव पक्षातर्फे करण्यात आला. मात्र त्यांना ससून रुग्णालयात योग्य उपचार सुविधा मिळत आहेत. आरोपी आयएएस अधिकारी असून, प्रभावशाली पदावर कार्यरत आहे. अंतरिम जामीन मंजूर झाल्यास तो तपासात अडथळे आणण्याची आणि पुराव्यात छेडछाड करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे नमूद करीत न्यायालयाने खोडवेकर यांचा अंतरिम जामीन अर्ज बुधवारी फेटाळला.
प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. जे. डोलारे यांनी हा आदेश दिला. सुशील खोडवेकर यांना करोनाची लागण झाली असून, त्यांच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. राज्यात २०१९-२० मध्ये झालेल्या टीइटी परीक्षेतील गैरव्यवहार प्रकरणात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे तत्कालीन उपसचिव खोडवेकर यांना शनिवारी अटक करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली होती. दरम्यान, खोडवेकर यांची करोना चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यानंतर न्यायालयाने त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली.
त्यानंतर खोडवेकर यांनी ॲड. एस. के. जैन व ॲड. अमोल डांगे यांच्यामार्फत अंतरिम जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. या जामीन अर्जास सायबर पोलिसांच्या वतीने सरकारी वकील विजयसिंह जाधव यांनी विरोध केला. आरोपी प्रभावशाली पदावर काम करत असून, त्याच्या चौदा दिवसांच्या पोलीस कोठडीचा कालावधी संपलेला नाही. राज्य सरकार त्याच्या आरोग्याची काळजी घेत आहे. त्यामुळे आरोपीला जामिनावर मुक्त करण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद सरकारी वकील जाधव यांनी केला. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, आरोपीला करोनाचा संसर्ग झाल्याने तपशीलवार चौकशी झालेली नाही. आरोपी आपल्या पदाचा गैरवापर करून तपास व साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो. त्यामुळे त्याचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात यावा, असे म्हणणे तपास अधिकाऱ्यांनी मांडले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि आरोपीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर खोडवेकर यांचा अंतरिम जामीन अर्ज फेटाळला.
उपसचिव सुशील खोडवेकरला शनिवारी ठाण्यातून अटक केली होती. मंत्रालयातील आयएसएस दर्जाच्या आधिकाऱ्यावर झालेल्या कारवाईमुळे खळबळ उडाली होती. खोडवेकर सध्या मंत्रालयातील कृषी विभागात उपसचिव आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१९-२० मधील गैरव्यवहार प्रकरणाचा पुणे पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेकडून तपास करण्यात येत आहे. याप्रकरणात शिक्षण परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे, शिक्षण विभागाचा तांत्रिक सल्लागार अभिषेक सावरीकर, जी. ए. साॅफ्टवेअर टेक्नोलाॅजीस कंपनीचा संचालक डाॅ. प्रीतिश देशमुख, माजी संचालक अश्विनीकुमार तसेच शिक्षण परिषदेचे तत्कालीन आयुक्त सुखदेव डेरे यांच्यासह ३० ते ३५ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी-२०२०) गैरव्यवहार प्रकरणाच्या तपासात सात हजार ८८० अपात्र उमेदवारांना अपात्र ठरविण्यात आले असून त्यांच्याकडून प्रत्येकी एक लाख ते अडीच लाख रुपये घेण्यात आले असून त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.